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खाकसारों का हमला

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बाएं से दाएं- जिन्ना की बहिन फातिमा जिन्ना, मुहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली तथा उसकी पत्नी राना लियाकत

खाकसारों का हमला – मुहम्मद अली जिन्ना की हत्या का प्रयास

जिस समय मुहम्मद अली जिन्ना कलकत्ता में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्यों को यह बता रहा था कि भारत का विभाजन किस प्रकार होना संभावित है तथा उसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जाना संभावित है, उसी समय जिन्ना की बैठक पर खाकसारों का हमला हुआ।

माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 9-10 जून 1947 को दिल्ली के इम्पीरियल होटल में ऑल इण्डिया मुस्लिम लीग की बैठक बुलाई गई। इसमें पूरे देश से चार सौ प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। लीग ने बहुत बड़े बहुमत से इस योजना को स्वीकार कर लिया। बैठक में 400 सदस्य उपस्थित थे जिनमें से केवल 10 सदस्यों ने विरोध किया तथा 390 सदस्यों ने भारत-विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया।

इस बैठक में कायद-ए-आजम मुहम्मद अली जिन्ना को योजना के बुनियादी उसूलों को समझौते के रूप में स्वीकार करने का पूरा अधिकार दिया गया और योजना के बुनियादी उसूलों को मानते हुए वाजिब और न्यायसंगत ढंग से उसका पूरा ब्यौरा तैयार करने की जिम्मेदारी पूरी तरह उसी पर छोड़ दी।

जब जिन्ना होटल में बैठक कर रहा था, तभी कुछ लोगों ने विभाजन का विरोध किया। विभिन्न प्रांतों से आए हुए उग्रवादी मुसलमानों, कट्टरपंथी मुल्लाओं और पंजाब के विभाजन से होने वाले नुकसान से परेशान ताकतवर भूस्वामियों का इरादा कुछ और ही था। ये लोग मीटिंग हॉल के बाहर जमा हो गए और विभाजन योजना के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करने लगे।

विरोध करने वाले लोग खाकसार नामक संगठन के सदस्य थे। इनके संगठन का नाम भी खाकसार था और इसके सदस्यों को भी खाकसार कहा जाता था।

खाकसार, मुसलमानों का एक उग्रवादी संगठन था। इसका संस्थापक इनायतुल्लाह खान उर्फ़ अल्लामा मशरिकी था। उसने 1930 के दशक में अविभाजित पंजाब के लाहौर नगर में खाकसार आंदोलन खड़ा किया। इस आतंकी संगठन का उद्देश्य भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के शासन से मुक्त करवाना था। इस संगठन में 50 लाख मुसलमान शामिल थे। खाकसार इस बात से नाराज थे कि जिन्ना पाकिस्तान के रूप में एक ऐसा मुल्क स्वीकार कर रहा है जिसमें पंजाब और बंगाल खण्डित रूप से शामिल होंगे।

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खाकसारों में वे बड़े-बड़े व्यापारी भी शामिल थे जो कलकत्ता को अपने हिन्दू प्रतिद्वंद्वियों के हाथ में छोड़ने के विचार से भी भड़क उठते थे। इन लोगों ने ‘हमारे साथ धोखा हुआ है’ और ‘पाकिस्तान के साथ बड़ा बुरा हुआ’ कहना शुरू कर दिया। खाकसारों का हजूम तो होटल के शांत बगीचे को रौंद कर बेलचे लहराता ….. ‘जिन्ना को मारो’ चिल्लाता हुआ होटल के लाउंज में घुस गया। बैठक के हॉल की तरफ जाने वाली सीढ़ियों के आधे रास्ते पर ही लीग के नेशनल गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया और उन्हें बलपूर्वक पीछे धकेला। कुछ लोग मीटिंग हॉल में भी घुसने में सफल रहे थे किंतु उन्हें तुरंत निकाल दिया गया।

जिन्ना इनसे बेपरवाह रहकर मीटिंग करता रहा। होटल की सबसे ऊँची मंजिल पर भी जिन्ना के नेशनल गार्ड्स और खाकसारों के बीच हाथापाई होती रही। फर्नीचर तोड़ दिया गया, खिड़कियों के कांच टूटे …… कुछ लोगों को घाव भी आए। पुलिस को आंसू गैस चलानी पड़ी, तब कहीं जाकर हंगामा शांत हुआ। खाकसारों का हमला विफल कर दिया गया।

अगले दिन के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ- ‘जिन्ना की हत्या करने के लिए झपटने वाले खाकसारों का हमला विफल कर दिया गया तथा लगभग 50 खाकसारों को गिरफ्तार कर लिया गया।’

रहमत अली द्वारा जिन्ना पर गद्दारी का आरोप

जब मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की योजना स्वीकार कर ली जिसमें पाकिस्तान को आधे बंगाल, आधे पंजाब एवं सिलहट जिले को छोड़कर शेष सम्पूर्ण असम से वंचित रखा गया तो कैम्ब्रिज स्थित रहमत अली के पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट ने जिन्ना पर कौम से गद्दारी करने का आरोप लगाया-

‘मि. जिन्ना ने पूरी मिल्लत के साथ पूरी तरह से गद्दारी करके उसका सौदा कर लिया है और उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए हैं। ब्रिटिश योजना स्वीकार करने की उसकी कार्यवाही से मिल्लत के सभी देशों और राष्ट्रों की बुनियाद छिन्न-भिन्न हो गई है।

दीनिया (इण्डिया) के महाद्वीप में रहने वाले उसके सभी दस करोड़ सदस्यों के मुस्तकबिल के साथ भितरघात किया गया है। …… यदि यह फैसला रद्द नहीं हुआ तो इससे पाकिस्तानी राष्ट्र का जीवन हमेशा के लिए विकलांग हो जाएगा, दीनिया में मिल्लत का वजूद मुरझा जाएगा और सारी दुनिया में बिरादरान-ए-इस्लाम की आजादी जोखिम में पड़ जाएगी। ….. हम यह जद्दोजहद अंत तक चलाएंगे।

….. न हम मैदान छोड़ेंगे और न हथियार डालेंगे। ….. हमारे ऊपर यह इल्जाम कभी नहीं लगाया जा सकेगा कि जब मिल्लत के लिए सबसे बड़ी जंग लड़ने और सबसे बड़ी गद्दारी के बीच चुनने की नौबत आई तो ….. हमने भी क्विजलिंगों के नक्शेकदम पर चलते हुए गद्दारी को चुना। …… मिल्लत जिंदाबाद। ‘

लियाकत अली और जवाहर लाल नेहरू में झगड़ा

वायसराय द्वारा विभाजन की घोषणा किए जाने के बाद 12 जून को अंतरिम सरकार के मंत्रिमण्डल की पहली बैठक हुई। इस बैठक में भारत की तरफ से इंग्लैण्ड में राजदूत नियुक्त किए जाने के निर्णय पर लियाकत अली ने जवाहरलाल नेहरू की खूब आलोचना की क्योंकि नेहरू ने अपनी बहन विजयलक्ष्मी पण्डित को इस पर नियुक्त किया था। जवाहरलाल ने भी लियाकत अली का विरोध किया।

मंत्रिमण्डल की बैठक में दोनों के बीच इतनी तीखी तकारार हुई कि माउंटबेटन ने चिल्लाकर कहा- ‘महानुभावो! यदि इस पहली चर्चा का नतीजा ही इस कदर भद्दे दृश्य में निकल रहा है तो शांतिपूर्ण विभाजन की आशा भला हम कैसे कर सकते हैं?’

इसके बाद जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना के बीच बोल-चाल बंद हो गई और यह तब तक बंद रही जब तक कि दोनों नेता दो अलग- अलग देशों के प्रधानमंत्री नहीं बन गए।

एक ओर तो मुस्लिम लीग कांग्रेस से संघर्ष में उलझी हुई थी और दूसरी ओर खाकसारों का हमला कभी भी हो सकता था।

-डॉ. मोहनलाल गुप्ता

भारत विभाजन को स्वीकृति

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मुस्लिम लीग अपनी कार्यकारिणी में माउण्टबेटन प्लान के अनुसार भारत विभाजन को स्वीकृति दे चुकी थी। कांग्रेस को भी अपनी कार्यकारिणी में भारत विभाजन को स्वीकृति देनी थी। सिंध के हिन्दुओं ने कांग्रेस कार्यकारिणी में भारत विभाजन का पुरजोर विरोध किया इस कारण ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस कार्यकारिणी में भारत विभाजन को स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी।

कांग्रेस अधिवेशन में भारत विभाजन को स्वीकृति

14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति (एआईसीसी) की बैठक में गोविंदवल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कांग्रेस कार्यसमिति में यह प्रस्ताव पहले ही पारित किया जा चुका था। यह प्रस्ताव इस प्रकार था-

‘यह देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। इससे सुनिश्चित हो जाएगा कि भारतीय संघ का एक शक्तिशाली केन्द्र होगा…… कांग्रेस ने एकता के लिए बड़ा प्रयास किया है और प्रत्येक वस्तु बलिदान कर दी है किंतु एक सीमा है जिसके आगे हम भी नहीं जा सकते। आज हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो हम 3 जून के वक्तव्य को स्वीकार कर लें या आत्महत्या कर लें।’

मौलाना आजाद ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि- ‘कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सही फैसला नहीं लिया है लेकिन कांग्रेस के सामने कोई विकल्प नहीं।……. बंटवारे को स्वीकार करना कांग्रेस की राजनीतिक विफलता है…. राजनीतिक दृष्टि से हम विफल हुए हैं और इसलिए देश का बंटवारा कर रहे हैं। हमें अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए…..।’

पटेल और नेहरू ने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया किंतु एआईसीसी में इस प्रस्ताव का विरोध इतना अधिक था कि इसका पारित होना कठिन था। इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले नेताओं में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम गिडवानी, पख्तून नेता डॉ. अब्दुल गफ्फार खान, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ. किचलू, पुरुषोत्तम दास टण्डन, मौलाना हफीजुर्रहमान आदि प्रमुख थे। जब कांग्रेसी नेता भाषण दे रहे थे तो एआईसीसी के कुछ सदस्य ‘प्राप्तं-प्राप्तं उपासीत’ (जो मिल रहा है, ले लो) के नारे लगा रहे थे।

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एन. वी. गाडगिल ने लिखा है- ‘चौथराम गिडवानी का भाषण सर्वाधिक हृदय विदीर्ण करने वाला था। जब वे बोल रहे थे तो हम में से बहुत से, निर्लज्जों की भांति रो रहे थे। उन्होंने चित्र खींचकर वर्णन किया कि कांग्रेस ने कैसे सिन्धी हिन्दुओं की भयानक अवहेलना की है और कैसे उन्हें सामयिक राजनीतिक सुविधा की वेदी पर बलि किया गया है? उन्होंने इस विचार का खण्डन किया कि जो कुछ हुआ है, वह होना ही था, बदला नहीं जा सकता था। इसको स्वीकार करना मानवता से गद्दारी करना है। यह पूरा भाषण बहुत ही भावुकता से भरा पड़ा था। इस पर भी इसमें बुद्धिमत्ता और विचारशीलता की कमी नहीं थी। उन्होंने कहा था कि अन्याय के सामने झुक जाना बुद्धिमत्ता के लक्षण नहीं हैं।’

जिस समय डॉ. चौथराम भाषण कर रहे थे, नेहरू और पटेल को अपने पांव तले से मिट्टी खिसकती हुई दिखाई देने लगी। उस समय गांधीजी अपना साप्ताहिक व्रत रखे हुए हरिजन कॉलोनी में बैठे थे। कांग्रेसी नेताओं को यह समझ में आने लगा था कि यदि डॉ. चौथमल के व्याख्यान के बाद मतगणना की गई तो माउण्टबेटन की योजना को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

अतः उन्होंने एक विशेष दूत गांधीजी के पास भेजा कि वे कांग्रेस कमेटी में आकर अपने प्रिय जवाहरलाल की रक्षा करें। गांधीजी अपना व्रत समय से पहले तोड़कर भागे-भागे ‘कांस्टीट्शनल क्लब’ पहुंचे और डॉक्टर साहब के भाषण के उपरांत अपने नेताओं के मान की रक्षा का वास्ता डालकर प्रस्ताव पारित करने के लिए आग्रह करने लगे।

अबुल कलाम आजाद ने इस प्रस्ताव के संस्मरणों के साथ लिखा है-

‘इस बड़े दुखांत नाटक के दौरान कुछ हास्यास्पद बातें भी देखी गईं। कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग जो राष्ट्रवादी होने का दिखावा करते रहे हैं लेकिन उनका दृष्टिकोण वास्तव में सोलह आने साम्प्रदायिक रहा है। वे हमेशा तर्क देते रहे हैं कि हिन्दुस्तान की कोई ऐक्यबद्ध संस्कृति नहीं है। उनकी सदैव राय रही है कि कांग्रेस जो कुछ कहे, हिंदुओं और मुसलमानों के सामाजिक जीवन एकदम भिन्न हैं। यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऐसे दृष्टिकोण वाले सदस्य एकाएक भारत की एकता के सबसे बड़े समर्थक बनकर मंच पर प्रकट हुए।’

गांधीजी, नेहरू और पटेल के जबर्दस्त समर्थन के उपरांत भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का यह प्रस्ताव एआईसीसी में सर्वसम्मति से पारित नहीं हो सका। बैठक में 218 सदस्य उपस्थित थे। इनमें से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव के पक्ष में 157 वोट तथा विपक्ष में 29 वोट पड़े और 32 सदस्य तटस्थ रहे।

कांग्रेस द्वारा भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश के खुदाई खिदमतगारों ने अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में मांग की कि प्रांतों के पास सिर्फ भारतीय संघ या पाकिस्तान में सम्मिलित होने का विकल्प नहीं होना चाहिए अपितु हमें अलग पठानिस्तान या पख्तूनिस्तान की स्थापना के निर्णय का भी अधिकार होना चाहिए और इसके लिए पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश में जनमत कराया जाना चाहिए।

माउंटबेटन ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया लेकिन जब पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की जनता ने जबर्दस्त आंदोलन का मार्ग अपनाया तो वहाँ भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिए जनमत संग्रहण करवाया गया। मतदान के समय मुस्लिम लीग के गुण्डों ने जमकर उत्पात मचाया तथा असली वोटरों को वोट करने से रोककर जाली वोटिंग करवाई जिसके कारण खुदाई खिदमतगार की हार हो गई तथा पाकिस्तान में शामिल होने के प्रस्ताव को एक तरफा वोट प्राप्त हो गए।

इस प्रकार पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिए विवश किया गया। सीमांत प्रदेश में उस समय मतदाताओं की संख्या 5,73,000 थी। इनमें से सिर्फ 2,93,000 लोग ही मतदान कर पाए। इनमें से केवल 3000 वोट भारतीय संघ में शामिल होने के पक्ष में पड़े। पूर्वी-बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध तथा बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल करने का फैसला लिया गया।

पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत की तरह असम के सिलहट जिले में मुसलमानों की संख्या अधिक थी इसलिए वहाँ भी जनमत संग्रह करवाया गया। सिलहट की जनता ने पाकिस्तान में जाने का निर्णय लिया।

प्रांतीय विधान सभाओं ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किए

20 जून 1947 को बंगाल विधान सभा ने अपने प्रांत के विभाजन का प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित कर दिया। तीन दिन बाद पंजाब विधान सभा के सदस्यों ने अपने प्रांत के दो टुकड़े करने का प्रस्ताव पारित किया। सिंध की विधान सभा में पाकिस्तान में जाने या न जाने के प्रस्ताव पर मतदान हुआ।

इसमें 33 मत पाकिस्तान में जाने के पक्ष में तथा 20 मत भारत में रहने के पक्ष में पड़े। इस प्रकर सिंध प्रांत में रहने वाले लाखों हिन्दुओं के हाहाकर, चीत्कार और करुण क्रंदन को अनसुना करके समूचे सिंध को पाकिस्तान में धकेलने का निर्णय हुआ।

-डॉ. मोहनलाल गुप्ता

भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947

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4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक प्रस्तुत किया गया। 15 जुलाई को वह बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। इस प्रकार भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अस्तित्व में आया।

भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की कुल 20 धाराएं थीं, जिनका सारांश इस प्रकार है-

(1) ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता हस्तांतरित करने से 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान दो स्वाधीन सम्प्रभु अधिराज्य (डोमिनियन) अस्तित्व में आएंगे।

(2) पाकिस्तान में सिंध, बलूचिस्तान, उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रान्त, असम का सिलहट जिला, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल होंगे। शेष प्रांत भारतीय अधिराज्य में रहेंगे। सत्ता हस्तांतरण की तिथि को देशी राज्यों से परमोच्चता विलोपित हो जायेगी तथा देशी राज्यों एवं ब्रिटिश ताज के मध्य समस्त संधियां एवं व्यवस्थाएं समाप्त हो जायेंगी। देशी रियासतें अपना निर्णय स्वयं लेंगी कि वे भारत में सम्मिलित हों या पाकिस्तान में, या फिर दोनों से अलग रहें अथवा किसी या किन्ही अलग समूह या समूहों का निर्माण करें।

(3) पाकिस्तान और भारत दोनों को अपना संविधान लागू करने की स्वतंत्रता होगी। ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल की सदस्यता दोनों देशों के लिए स्वैच्छिक होगी। 15 अगस्त के बाद दोनों अधिराज्यों में ब्रिटिश संसद का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाएगा।

(4) दोनों अधिराज्य अपना पृथक् अथवा संयुक्त गवर्नर जनरल रख सकेंगे।

(5) 15 अगस्त से ब्रिटिश सरकार का भारत सचिव पद सेवामुक्त हो जाएगा। सेना का आवंटन दोनों अधिराज्यों में होगा, हिज मेजस्टी की सेना विसर्जित हो जाएगी।

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भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत एवं पाकिस्तान को ‘सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन अधिराज्य’ (कम्पलीट सोवरीन डोमिनियन स्टेट) का दर्जा दिया गया किंतु डोमिनियन का वास्तविक अर्थ- ‘ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के अधीन स्वायत्तशासी देश’ (सेल्फ गवर्निंग मेम्बर नेशन ऑफ द कॉमनवैल्थ) होता है। सम्पूर्ण-प्रभुत्व सम्पन्न राष्ट्र को ‘अधिराज्य‘ (डोमिनियन) नहीं कहा जाता। ब्रिटिश क्राउन चाहता था कि आजाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए किंतु भारतीय नेता चाहते थे कि भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्य के रूप में स्वतंत्रता दी जाए। इसलिए इस अधिनियम में दोनों शब्दों के एक साथ प्रयोग किया गया था।

लॉर्ड माउंटबेटन को इस उद्देश्य के साथ भारत भेजा गया था कि वे 20 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र करके अंग्रेज अधिकारियों एवं उनके परिवारों को भारत से निकालकर इंग्लैण्ड ले आएंगे किंतु माउण्टबेटन ने जिस तेज गति से काम किया था उसके कारण यह तिथि खिसककर और नजदीक आ गई थी और अब भारत की आजादी एवं विभाजन में एक माह से भी कम समय रह गया था।

इस कारण देश में अफरा-तफरी, मार-काट और पलायन का सिलसिला तेज हो गया। हालांकि लोगों को यह ठीक से पता नहीं था कि भारत की सीमाएं कहाँ समाप्त होंगी और पाकिस्तान कहाँ से आरम्भ होगा!

एन. वी. गाडगिल ने अपनी पुस्तक ‘गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड’ में लिखा है-

‘देश में मुख्य राजनीतिक शक्ति ‘इण्डियन नेशनल कांग्रेस’ थी और इसके नेता गण थके हुए लोग थे। उनको पिछले चालीस वर्ष के निरन्तर संघर्ष से होने वाले लाभ पर विश्वास नहीं था। उनको भविष्य के विषय में भी भरोसा नहीं था। वे इस बात से डरते थे कि यदि कुछ अधिक खींचा-तानी की गई तो सब-कुछ टूट-फूट कर विनष्ट हो जाएगा। परिणाम यह था कि पुराने बहादुर संघर्ष करने वाले भी समझौता करने पर तैयार थे और प्राप्त को खतरे में डालने की इच्छा नहीं रखते थे।

इस कारण भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो भी प्रावधान किए गए, उन्हें भारतीय नेताओं ने चुपचाप स्वीकार कर लिया। बात-बात पर हल्ला मचाने वाले नेता इस समय दम साधे पड़े थे। वे जानते थे कि इस समय सत्ता का हस्तांतरण ही नहीं होने वाला है, अपितु सत्ता की मलाई भी बंटने वाली है। जिसके जितना हाथ आ सके, शांति के साथ ले लो।

-डॉ. मोहनलाल गुप्ता

विभाजन कौंसिल का गठन

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विभाजन का काम दक्षता से निबटाने के लिये वायसराय लॉर्ड माउण्टबेटन की अध्यक्षता में एक विभाजन कौंसिल का गठन किया गया जिसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में एच. एम. पटेल तथा पाकिस्तान के प्रतिनिधि के रूप में चौधरी मोहम्मद अली को रखा गया। उनकी सहायता के लिये बीस समितियां और उपसमितियां गठित की गयीं जिनमें लगभग सौ उच्च अधिकारियों की सेवाएं ली गयीं। इन समितियों का काम विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव तैयार करके अनुमोदन के लिये विभाजन कौंसिल के पास भेजना था।

लैरी कांलिन्स तथा दॉमिनिक लैपियर ने इस विभाजन प्रक्रिया का बड़ा रोचक वर्णन किया है-

’15 अगस्त के आने में अब ठीक 73 दिन बाकी बच रहे थे। तलाक के कागजात इस बीच हर सूरत में तैयार हो जाने चाहिए। कर्मचारियों को लगातार सावधान और चुस्त रखने के लिए माउण्टबेटन ने एक विशिष्ट कलैण्डर छपवाकर दिल्ली के प्रत्येक सम्बन्धित कार्यालय में लगवा दिया। उस कैलेण्डर का एक पन्ना रोज फाड़ा जाता।

प्रत्येक पन्ने के बीचों-बीच लाल घेरे के अंदर वह आंकड़ा छपा दिखाई देता जो यह बताता कि 15 अगस्त के आने में अब कुल कितने दिन शेष रह गए हैं। मानो किसी अणु-विस्फोट की उलटी गिनती शुरू हो गई हो, इस प्रकार रोज एक-एक दिन गिना जा रहा था- और रोज एक-एक दिन कम हो रहा था।’

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उस अलौकिक भारतीय तलाक में, मालमत्ता के कागजात तैयार करने का भारी भरकम काम, आखिर जिन दो व्यक्तियों के कंधों पर आकर पड़ा, वे दोनों समान रुतबे के वकील थे। …… उनमें से एक मुसलमान था और दूसरा हिन्दू …… चौधरी मोहम्मद अली और एच. एम. पटेल क्रमशः मुसलमानों और हिन्दुओं के हितों की रक्षा करते हुए रोज फाइल पर फाइल निबटा रहे थे। लगभग एक सौ कर्मचारी जिन्हें बीसेक समितियों और उप समितियों में विभाजित किया गया था, रोज उन वकीलों को तरह-तरह की रिपोर्ट देते थे। उस आधार पर दोनों वकील जो अनुशंसा पत्र तैयार करते, उन्हें विभाजन कौंसिल के पास अंतिम अनुमोदन के लिए भेज दिया जाता। स्वयं वायसराय इस विभाजन कौंसिल के अध्यक्ष थे।

…… दोनों पार्टियों के बीच उग्रतम बहसें धन को लेकर हुईं। सबसे नाजुक प्रश्न उस उधारी का था, जिसे अंग्रेजों से वसूल करना आसान नहीं लग रहा था, क्योंकि उनका खजाना खाली था। …… जब अंग्रेज भारत को छोड़ रहे थे, तब भारत के 500 अरब डॉलर उनकी तरफ निकलते थे। कर्ज का यह जबर्दस्त बोझ इंग्लैण्ड पर विश्व-युद्ध के दौरान चढ़ गया था।

राष्ट्रीय उधारी के अलावा धन और भी कई रूपों में फंसा हुआ था। स्टेट बैंकों की नकदी। बैंक ऑफ इण्डिया के वाल्टों में रखी सोने की ईंटें। चुटकियों में सिर काट लेते नागाओं के बीच, झौंपड़ी में बस कर अपनी ड्यूटी निभा रहे जिला कमिश्नरों के पास रखी छोटी-छोटी रकमें देश भर में फैले डाक-घरों की स्टेशनरी इत्यादि का मूल्य।

…… कौंसिल द्वारा बैंकों, सरकारी विभागों तथा पोस्ट ऑफिस में रखे हुए रुपयों, सामान और यहाँ तक कि फर्नीचर के बंटवारे हेतु निर्णय लिये गये। बंटवारे में तय किया गया कि पाकिस्तान को बैंकों में रखी नकदी का और स्टर्लिंग शेष का 17.5 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होगा।

यह भी तय किया गया कि पाकिस्तान को भारत के राष्ट्रीय कर्ज का 17.5 प्रतिशत हिस्सा चुकाना पड़ेगा। यह भी तय किया गया कि देश के विशाल सरकारी तंत्र में जो कुछ भी स्थानानंतरण द्वारा हटाया जा सकता है, उसका 80 प्रतिशत भारत को एवं 20 प्रतिशत पाकिस्तान को दिया जाये।

…….. देश में कुल 18 हजार 77 मील लम्बी सड़कें तथा 26 हजार 421 मील रेल की पटरियां थीं। इनमें से 4 हजार 913 मील सड़कें तथा 7 हजार 112 मील रेल पटरियां पाकिस्तान के हिस्से में गईं। वायसराय की सफेद सुनहरी ट्रेन भारत के हिस्से में आयी, उसके बदले में भारतीय सेना के कमाण्डर इन चीफ तथा पंजाब के गर्वनर की सभी कारें पाकिस्तान को दे दी गयीं।

वायसराय के पास सोने के पतरों वाली छः तथा चांदी के पतरों वाली छः बग्घियां थीं। इनमें से सोने के पतरों वाली बग्घियां भारत के हिस्से में आयीं तथा चांदी के पतरों वाली बग्घियां पाकिस्तान के हिस्से में गयीं।

मोसले ने लिखा है- चार जजों के दो अलग-अलग बोर्ड पंजाब और बंगाल के लिए बनाए गए। हर बोर्ड में दो जज भारत की ओर से और दो पाकिस्तान की ओर से रखे गए। दो जजों को छोड़कर शेष सभी जज हिन्दुस्तान की हाईकोर्ट के जज थे।

सर सिरिल की देखरेख में सी. सी. बिस्वास और बी. के. मुखर्जी (कांग्रेस की ओर से) तथा सालेह मोहम्मद अकरम और एम. ए. रहमान (मुस्लिम लीग की ओर से) बंगाल का बंटवारा करेंगे। मेहरचंद महाजन और तेजसिंह (कांग्रेस की ओर से) और दीन मोहम्मद तथा मोहम्मद मुनीर (मुस्लिम लीग की ओर से) पंजाब का बंटवारा करेंगे।

-डॉ. मोहनलाल गुप्ता

भारतीय सेना का विभाजन

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भारतीय सेना का विभाजन – भावी देशों के लिए वैकल्पिक सरकारें

जब भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान नामक दो देश बनाने का समय आया तो दोनों देशों के बीच न केवल भूमि का बंटवारा करने का निश्चय किया गया अपितु सरकारी तंत्र से लेकर, रेल, वायुयान आदि सभी कुछ बांटने की प्रक्रिया आरम्भ की गई। भारतीय सेना का विभाजन सबसे कष्टकारी प्रक्रिया थी।

भारत में चुनी हुई वैधानिक संसद के अस्तित्व में नहीं होने से संविधान सभा को ही संसद तथा संविधान सभा का दोहरा दर्जा दिया गया। विभाजन से पहले भारत में जो अंतरिम सरकार चल रही थी उसमें से लॉर्ड माउंटबेटन ने दो वैकल्पिक सरकारों का निर्माण किया जो 15 अगस्त को अस्तित्व में आने वाले दोनों देशों के प्रशासन को संभाल सकें। ई.1935 के भारत सरकार अधिनियम में सुविधापूर्ण सुधार करके भारत में ई.1947 से ई.1950 तक तथा पाकिस्तान में ई.1947 से 1956 तक संविधान का काम लिया गया।

भारतीय सेना का विभाजन

अंग्रेजों के समय भारत की सेना विश्व की विशाल सेनाओं में से एक थी। भारतीय सेना न केवल प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध में अपितु समय-समय पर होने वाले चीन युद्ध, बॉक्सर युद्ध आदि में भी लड़ने जाती रहती थीं। युद्ध समाप्ति के बाद भी भारत की सेना में लगभग 25 लाख सैन्य अधिकारी एवं सैनिक थे किंतु युद्ध के कारण इंग्लैण्ड सरकार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाने से भारत की सेनाओं में भारी कटौतियां की गईं।

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यही कारण था कि ई.1947 में भारत विभाजन के समय भारत की सेनाओं में हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, गोरखा, एंग्लोइण्डियन एवं आदिवासी आदि समस्त जातियों के सैन्य अधिकारियों एवं सैनिकों की संख्या केवल 12 लाख के आसपास रह गई थी। इनका भी बंटवारा किया गया। हिन्दू, सिक्ख एवं ईसाई सैनिकों के लिए अपने देश के चयन का निर्णय करना बहुत आसान था। उन्हें भारत में ही रहना था क्योंकि जिन्ना के पाकिस्तान में उनके लिए जगह नहीं थी किंतु मुसलमान सैनिकों के लिए यह निर्णय बहुत हृदय विदारक था। देश-भक्ति के जज्बे से ओत-प्रोत हजारों मुस्लिम सैनिक भारत को ही अपना देश मानते आए थे, वे इस देश के लिए जीने-मरने की कसमें खाते आए थे, अब कुछ नेताओं की जिद पर वे अपने देश को छोड़कर जाने का निर्णय इतनी आसानी से कैसे कर सकते थे!

इसलिए यद्यपि अधिकांश मुस्लिम सैनिक अपना भग्न-हृदय लेकर पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो गए तथापि बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम सैनिकों ने भारत में रहने का संकल्प व्यक्त किया। भारत माता ने इन मुस्लिम सैनिकों को अपना पुत्र मानकर सहर्ष सीने से लगा लिया। यह इस्लाम के नाम पर उन्माद फैलाने वाले मुहम्मद अली जिन्ना और उसके साथियों की करारी हार थी।

पंजाब बाउण्ड्री फोर्स का गठन

देश के विभाजन से पहले ही सरकार ने पंजाब बाउण्ड्री फोर्स का गठन किया। इसके लिए जारी आदेश में कहा गया कि पंजाब में शांति बनाए रखने के लिए दोनों सरकारों ने 1 अगस्त 1947 से विशेष सैनिक कमाण्ड स्थापित करने का फैसला किया है जो सियालकोट, गुजरांवाला, शेखपुरा, लायलपुरा, मौंटमुगरी, लाहौर, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, फिरोजपुर और लुधियाना के जिलों में काम करेगा।

दोनों सरकारों की सहमति से इसका फौजी कमाण्डर मेजर जनरल रीस नियुक्त किया गया है। भारत की ओर से ब्रिगेडियर दिगम्बरसिंह तथा पाकिस्तान की ओर से कर्नल अयूब खान सलाहकार के रूप में रहेंगे। 15 अगस्त के बाद दोनों नई सरकारों की फौज पर इन क्षेत्रों में मेजर जनरल रीस का नियंत्रण रहेगा जो सुप्रीम कमाण्डर और सम्मिलित सुरक्षा कौंसिल की मारफत दोनों सरकारों के प्रति जिम्मेदार रहेगा।

यदि आवश्यकता समझी गई तो दोनों सरकारें बंगाल में भी ऐसे संगठन खड़े करने से नहीं हिचकेंगी। पंजाब बाउण्ड्री फोर्स में 50 हजार सैनिक नियुक्त किए गए। पंजाब बाउण्ड्री फोर्स के अधिकांश सैनिक चौथी हिन्दुस्तानी डिवीजन के थे। ये सैनिक द्वितीय विश्वयुद्ध के समय इरिट्रिया, पश्चिमी रेगिस्तान और इटली, इसालियन पूर्वी अफ्रीका, अलामियेन, मोंटे केसीनो आदि देशों में मोर्चे संभाल चुके थे।

कर्मचारियों के लिये विशेष रेल

उच्च सरकारी अधिकारियों, सैनिक अधिकारियों, चपरासियों, रसोइयों, बाबुओं, हरिजनों आदि से एक फॉर्म भरवाकर उन्हें भारत सरकार में रहने या पाकिस्तान सरकार में जाने का विकल्प उपलब्ध कराया गया। पाकिस्तान जाने वाले कर्मचारियों और उनके साथ जाने वाले कागजों के लिये रेलवे ने 3 अगस्त 1947 से दिल्ली से करांची तक विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया। इन रेलगाड़ियों को लौटती बार में पाकिस्तान से भारत आने वाले कर्मचारियों को लेकर आना था।

उस समय तक रेल गाड़ियां भयानक सांप्रदायिक उन्माद की चपेट में आ चुकी थीं। इसलिये स्टेट्समैन ने आम जनता से अपील की कि आम जनता गाड़ियों का उपयोग न करे। स्टेट्समैन को आशा थी कि कर्मचारियों की रेलगाड़ियां सुरक्षित रहेंगी किंतु स्टेट्समैन की उम्मीद से परे पाकिस्तान से कर्मचारियों को लेकर आने वाली रेलगाड़ियां भी सांप्रदायिक हमलों की चपेट में आयीं।

भारतीय सेना का विभाजन, भावी देशों के लिए वैकल्पिक सरकारें, पंजाब बाउण्ड्री फोर्स का गठन तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष रेलगाड़ियों का संचालन आदि ऐसे उपाय थे जिनसे भारत के विभाजन की प्रक्रिया को त्वरित एवं सुगम बनाया जाना था किंतु पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों को देश का बंटवारा करवाकर भी संतोष नहीं हुआ, वे भारत के हिन्दुओं का खून बहाकर ही आखिरी संतोष प्राप्त करना चाहते थे क्योंकि इसके बाद उन्हें कभी ऐसा करने का सौभाग्य मिलने वाला नहीं था।

पाकिस्तान की तरफ रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान की तरफ से भारत की तरफ आने वाली रेलगाड़ियों में बैठे हिंदुओं की धरती छीनकर भी खुश नहीं हुए, इसलिए उन्होंने रेलों में बैठे हिंदुओं को भी काटना आरम्भ कर दिया।

-डॉ. मोहनलाल गुप्ता

रैडक्लिफ आयोग ने खींची विभाजन रेखा

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रैडक्लिफ आयोग

भारत एवं पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण करने के लिये 27 जून 1947 को रैडक्लिफ आयोग का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष सर सिरिल रैडक्लिफ इंगलैण्ड का प्रसिद्ध वकील था। रैडक्लिफ 8 जुलाई 1947 को दिल्ली पहुंचा। रैडक्लिफ आयोग की सहायता के लिये प्रत्येक प्रांत में चार-चार न्यायाधीशों के एक बोर्ड की नियुक्ति की गयी। इन न्यायाधीशों में से आधे कांग्रेस द्वारा एवं आधे मुस्लिम लीग द्वारा नियुक्त किये गये थे।

पंजाब के गवर्नर जैन्किन्स ने माउंटबेटन को पत्र लिखकर मांग की कि रैडक्लिफ आयोग की रिपोर्ट 15 अगस्त से पूर्व अवश्य ही प्रकाशित कर देनी चाहिये ताकि लोगों की भगदड़ खत्म हो। भारत विभाजन कौंसिल ने भी वायसराय से यही अपील की। रैडक्लिफ जहाँ भी जाता लोग उसे घेर लेते और अपने पक्ष में प्रभावित करने की कोशिश करते। रैडक्लिफ की कलम का एक झटका उन्हें जमा या उखाड़ सकता था।

उस अंग्रेज को प्रसन्न करने के लिये वे किसी भी सीमा तक कुछ भी कर सकते थे। रेडक्लिफ पर नक्शों, दरख्वास्तों, धमकियों और घूस की बारिश होने लगी। उसकी रिपोर्ट 9 अगस्त 1947 को तैयार हो गयी किंतु माउण्टबेटन ने उसे 17 अगस्त को उजागर करने का निर्णय लिया ताकि स्वतंत्रता दिवस के आनंद में रसभंग की स्थिति न बने। इस कारण पंजाब और बंगाल में असमंजस की स्थिति बनी रही।

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रैडक्लिफ आयोग के काम से न तो भारतीय नेता प्रसन्न हुए और न ही पाकिस्तानी नेता। दोनों ने ही जमकर रैडक्लिफ की आलोचना की। इससे रुष्ट होकर रैडक्ल्फि ने पारिश्रमिक के रूप में निश्चित की गयी दो हजार पौण्ड की राशि को लेने से मना कर दिया। विभाजन रेखाअएं खींचते समय सिरिल रैडक्लिफ ने सर्वाधिक गौर इसी पर किया था कि बहुसंख्य जनता का धर्म क्या है। फलस्वरूप जो विभाजन रेखा खींची गई, वह तकनीकी दृष्टि से सही थी किंतु व्यावहारिक दृष्टि से सत्यानाशी। …… बंगाल की विभाजन रेखा ने दोनों भागों को एक आर्थिक अभिशाप दिया। विश्व का 85 प्रतिशत पटसन जिस क्षेत्र में पैदा होता था, वह पाकिस्तान को मिला लकिन वहाँ एक भी ऐसी मिल नहीं था जहाँ पटसन की खपत हो सकती थी।

उसकी सौ से भी ज्यादा मिलें कलकत्ता में थीं। यह महानगर भारत के हिस्से में आया किंतु पटसन नहीं। ……. पंजाब की विभाजन रेखा काश्मीर की सरहद पर स्थित एक घने जंगल के बीच से शुरू हुई जहाँ से ऊझ नामक नदी की पश्चिमी धारा पंजाब में प्रवेश करती है। जहाँ-जहाँ संभव हुआ, विभाजन रेखा ने रावी और सतलुज नदियों का पीछा किया। दो सौ मील दक्षिण में उतरकर उसने भारतीय मरुभूमि को छुआ। लाहौर पाकिस्तान को मिला और अमृतसर अपने स्वर्ण-मंदिर के साथ भारत के हिस्से में आया।

ताजमहल को पाकिस्तान ले जाने की मांग

भारत विभाजन की तिथि घोषित हो जाने के बाद पाकिस्तान जाने वाले कुछ मुसलमानों ने मांग की कि ताजमहल को तोड़कर पाकिस्तान ले जाना चाहिये और वहाँ फिर से निर्मित किया जाना चाहिये, क्योंकि उसका निर्माण एक मुगल ने किया था किंतु यह मांग कोई जोर नहीं पकड़ सकी।

नए गवर्नर जनरलों की नियुक्ति

भारत विभाजन के साथ ही अस्तित्व में आने वाले दो नवीन राष्ट्रों में राष्ट्राध्यक्षों की नियुक्ति का प्रश्न कम जटिल नहीं था। भारत के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे तथा स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के पद पर वही नियुक्त किए जाने थे किंतु गवर्नर जनरल एवं वायसराय की जगह किसी नए व्यक्ति को नियुक्त किया जाना था। पाकिस्तान में इन दोनों पदों में से एक पद पर मुहम्मद अली जिन्ना को एवं दूसरे पद पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाना था।

भारतीय नेताओं ने लॉर्ड माउंटबेटन को ही स्वाधीन भारत का गवर्नर जनरल बनाए रखना स्वीकार किया किंतु माउंटबेटन ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इस पर इंग्लैण्ड में भारतीय नेताओं की उदारता की धूम मच गई। प्रधानमंत्री एटली, विपक्ष के नेता विंस्टन चर्चिल तथा स्वयं ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज षष्ठम् ने माउंटबेटन को तार भेजकर निर्देश दिए कि वे भारतीय नेताओं के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।

इस प्रकार भावी स्वतंत्र भारत के लिए भावी गवर्नर जनरल के पद का निर्धारण अत्यंत गरिमामय ढंग से कर लिया गया। मुहम्मद अली जिन्ना ने भावी पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के पद के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया तथा प्रधानमंत्री का पद लियाकत अली के लिए तय किया। माउण्टबेटन ने जिन्ना को याद दिलाया कि लोकतांत्रिक प्रणाली में शासन की समस्त शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं न कि गवर्नर जनरल में। जिन्ना ने कहा, पाकिस्तान में गवर्नर जनरल तो मैं ही होऊंगा तथा प्रधानमंत्री को वही करना होगा जो मैं कहूंगा।

वायसराय की काउंसिल के सदस्य, संविधान सभा के सदस्य एवं अलवर राज्य के प्रधानमंत्री आदि विभिन्न पदों पर रहे हिन्दू महासभाई नेता नारायण भास्कर खरे ने अपनी पुस्तक मेरी देश सेवा के भाग-दो में 14 नवम्बर 1954 को टाइम्स ऑफ इण्डिया में प्रकाशित एक आलेख का हवाला दिया है। इसमें एक अमरीकी पत्रकार द्वारा लुई फिशर एवं गांधीजी के बीच हुए एक वार्तालाप का उल्लेख किया गया है ।

गांधीजी ने लुई फिशर से कहा- ‘जब मैं हिन्दुस्तान का वायसराय होऊंगा, तब दक्षिण अफ्रीका के गोरों को अपनी कुटिया में बुलाऊंगा और कहूंगा कि आप लोगों ने मेरे लोगों को कुचला है किंतु मैं आपका अनुसरण नहीं करूंगा। मैं आपके साथ उदारता का व्यवहार करूंगा। मैं आपके समान कालों को लिंच करके नहीं मारूंगा। आपकी ओर भयंकर क्रूरता है। एक गोरा मारा गया तो सब का सब गांव नष्ट कर दिया जाता है।’

इस तरह कुछ और भी उदाहरणों के साथ नारायण भास्कर ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि गांधीजी के मन में ‘स्वदेशी-वायसराय’ बनने की इच्छा थी। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब एक भी मंच से यह बात नहीं उठी। उस समय गांधीजी की आयु 78 वर्ष हो चुकी थी तथा वे शारीरिक रूप से इतने कमजोर हो चुके थे कि वे मनु, आभा तथा सुशीला बेन आदि का सहारा लिए बिना चल भी नहीं पाते थे।

इधर भारत में नए वायसराय एवं गवर्नर जनरल की नियुक्ति पर विचार हो रहा था और उधर रैडक्लिफ आयोग अपना काम करके भारत से जा चुका था। उसने अपनी रिपोर्ट एक लिफाफे में बंद करके माउण्टबेटन को सौंप दी थी। इस लिफाफे में रैडक्ल्फि की रिपार्ट नहीं थी अपितु एक ऐसा भयानक विशाल अजगर था जो कराड़ों लोगों की जिंदगी को एक ही फूत्कार में निगल जाने वाला था।

-डॉ. मोहनलाल गुप्ता

अहमदपुर चौरोली

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अंग्रेजों का बनाया हुआ यूनाईटेड प्रोविंस (यू.पी.) अब उत्तर प्रदेश (यू.पी.) कहलाता है। इस प्रांत के पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा गांव है अहमदपुर चौरोली।

यह गांव अविभाजित पंजाब एवं संयुक्त प्रांत की सीमा पर बहने वाली यमुना नदी से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर था। गांव के चारों ओर गेहूँ और गन्ने के विशाल खेत लहलहाते थे और धरती के चप्पे-चप्पे पर खुशहाली का साम्राज्य था।

अहमदपुर चौरोली गांव में सभी जातियों के लोग सदियों से मिलजुल कर रहते आए थे। गांव के शांत वातावरण एवं खुशहाली को देखते हुए ही मुगलों के समय में निकटवर्ती रन्हेरा गांव से शाहजी सेढ़ूराम ने अहमदपुर चौरोली में आकर डेरा जमाया। उनके दो पुत्र थे- लाला केवलराम एवं लाला काशीराम।

समय के साथ शाहजी सेढ़ूराम के परिश्रमी वंशजों ने बहुत उन्नति की। जब इलाहाबाद की संधि के बाद ई.1765 में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को पेंशन पर भेज दिया तो अहमदपुर चौरोली का क्षेत्र भी अंग्रेजों के अधीन हो गया।

अंग्रेजों ने देश में नया राजस्व ढांचा खड़ा किया जिसका आधार जमींदारी प्रथा थी। लाला काशीराम के वंशजों ने भी अहमदपुर चौरोली एवं उसके आसपास बड़ी-बड़ी जमींदारियां खरीदीं तथा वे रईस कहलाने लगे। आसपास के सारे गांवों से बिल्कुल अलग इस गांव में लालाओं की बड़ी हवेलियां, नोहरे एवं दुकानें थीं।

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जब 4 जून 1947 को माउण्टबेटन योजना घोषित हो गई और भारत विभाजन में कुछ ही दिन रह गए तब चौरोली गांव के लोगों में भी वैसी ही बेचैनी फैल गई, जैसी उन दिनों भारत के प्रत्येक गांव में देखी जा सकती थी। गांव में एकाध मुस्लिम परिवार भी रहा करता था जिसके कुछ युवक तांगा चलाया करते थे। एक युवक हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए निकटवर्ती जेवर कस्बे में भी जाया करता था जहाँ मस्जिद थी। उन्हीं दिनों कुछ मस्जिदों में पाकिस्तान निर्माण के लिए चंदा एकत्रित किया जाने लगा। गांव के एक युवक ने भी दो सौ रुपए दिए ताकि किसी तरह पाकिस्तान बन जाए। उन दिनों एक तांगा चलाने वाले परिवार के लिए 200 रुपया बहुत बड़ी बात थी। तब जार्ज षष्ठम् का आधी चांदी वाला एक रुपया, एक रुपए में ही चला करता था जो अब लगभग 400 रुपए मूल्य का है।

उन दिनों पूरे क्षेत्र में यह अफवाह जोरों पर थी कि आने वाली 15 अगस्त को पूरे देश में बहुत बड़ा बलवा होगा। ग्रंथ लेखक के पिता श्री गिरिराज प्रसाद गुप्ता को भी उन्हीं युवकों में से किसी ने संभावित बलवे की बात बताई थी। उन्होंने (ग्रंथ लेखक के पिता ने) अपने विद्यालय के शिक्षक पण्डित कर्णसिंहजी से इस बारे में पूछा जो कि दूर-दूर तक के गांवों में बहुत ख्याति-प्राप्त एवं सम्मानित व्यक्ति थे।

पण्डितजी ने जवाब दिया कि उस दिन कुछ नहीं होगा, पूरी तरह शांति रहेगी। पण्डितजी की बात पूरी तरह सही निकली क्योंकि जब 15 अगस्त आया तो अहमदपुर चौरोली गांव वैसे ही शांत और सामान्य बना रहा जैसा अन्य दिनों में रहा करता था।

गांव के लोगों के भाईचारे के कारण चौराली गांव तथा उसके आसपास के लगभग सारे गांव पूरी तरह शांत रहे किंतु अहमदपुर चौरोली गांव से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर बहने वाली यमुनाजी के उस पार से चिंताजनक खबरें आने लगीं। यमुना-पार का वह क्षेत्र उन दिनों अविभाजित पंजाब में था तथा आजकल हरियाणा प्रांत में है। इस क्षेत्र से कुछ दूरी पर रेवाड़ी-गुड़गांव का इलाका लगता था जहाँ उन दिनों मेवों ने पृथक् मेवस्थान के लिए हिंसक कार्यवाहियां चला रखी थीं।

महाभारत में आए प्रसंग एवं पौराणिक आख्यानों के अनुसार, प्रस्तावित मेवस्थान वही क्षेत्र था जहाँ भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन ने खाण्डव वन का दहन करके नागों का सफाया किया था। ई.1947 के आसपास इस पूरे क्षेत्र में मेव जाति बड़ी संख्या में निवास करती थी। एक दिन गांव में खबर आई कि मेव बड़ी संख्या में एकत्रित होकर यमुना-पार के गांवों पर हमला करेंगे।

मेवों की योजना यह थी कि हिन्दुओं से यह पूरा इलाका खाली कराकर इसे मेवस्थान में बदल दिया जाए। उनकी धारणा थी कि चूंकि पंजाब पाकिस्तान में जा रहा है इसलिए मेवों द्वारा बनाया जा रहा मेवस्थान भारत-पाकिस्तान के बीच में होगा तथा आसानी से पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा।

जब मेवों के आक्रमण के समाचार आए तो चौरोली एवं उसके आस-पास के बहुत से गांवों के हिन्दू युवक लाठी, बल्लम और भाले लेकर यमुना पार के उन गांवों में जाकर जमा हो गए जहाँ मेवों के हमले होने की आशंका थी। ये खेतीहर गांव थे जिनमें किसी भी घर में तलवार का पाया जाना एक कठिन बात थी। गांव के लोग जानवरों से अपने खेतों को बचाने के लिए लाठी, बल्लम एवं भाले ही रखा करते थे।

जब सशस्त्र मेवों ने हमले किए तो हिन्दू युवकों ने उनका मार्ग रोका और उन्हें सफलता पूर्वक रेवाड़ी की ओर खदेड़ दिया। इस संघर्ष में भाग लेने वालों में ग्रंथ लेखक के पितामह श्री मुकुंदीलाल गुप्ता भी थे, हालांकि उस समय अपने परिवार में वे अकेले वयस्क पुरुष थे तथा घर की महिलाओं के मना करने पर भी वे इस संघर्ष में भाग लेने के लिए गए। मेवों के भाग जाने के तीन-चार दिन बाद गांव के युवक वापस लौटकर आए।

उन दिनों गढ़-गंगा में प्रत्येक पूर्णिमा को मेला लगता था। इस अवसर पर चौरोली गांव से लगभग 20-25 गाड़ियों में बैठकर लोग गंगा-स्नान को जाया करते थे। इस क्षेत्र में मुसलमानों के कई गांव थे। जब साम्प्रदायिक दंगे अपने चरम पर थे तो एक बार पूर्णिमा के मेले में बलवा मचा इस अवसर पर निकटवर्ती भुन्ना गांव के जाट लड़कों ने बड़े पराक्रम का प्रदर्शन किया। उस समय यह कहावत चल पड़ी थी- ‘गढ़ गंगा के जाट न होते, तो लोगों के ठाठ न होते।’

इस दंगे के बाद मची भगदड़ में कुछ युवकों ने लगभग 25-30 औरतों को पकड़ लिया। उन्होंने अपनी गाड़ियों में से सवारियां उतार दीं और इन पकड़ी हुई औरतों को बैठा लिया। अहमदपुर चौरोली तथा उसके आसपास के कुछ गांवों के युवक जिनके विवाह नहीं हो रहे थे, उन्होंने उन औरतों से विवाह करके गृहस्थियां बसा लीं। इस सम्बन्ध में एक मुक्तक भी बना था जिसके कुछ अंश इस प्रकार थे-

संवत् 2003 का किस्सा तुम्हें सुनाते हैं…….

सुतन्ने उनके फाड़-फाड़ धोती उनको पहराय दई……..

गंगाजी उनको नह्वा-नह्वा गंगादेई उनका नाम धरा……..।

कहने को यह अहमदपुर चौरोली जैसे एक छोटे से गांव की छुट-पुट घटनाएं हैं किंतु उन दिनों उत्तर भारत के गांवों में इस तरह के दृश्य बहुत साधारण बात बन गए थे। इन दंगों में बहुत से लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। बहुत से घायल हुए और अनगिनत स्त्रियों का सतीत्व भंग किया गया। वे स्त्रियां सचमुच भाग्यशाली थीं जिन्हें दंगों की हिंसा के बाद भी अपना लिया जाता था।

-डॉ. मोहनलाल गुप्ता

आखिर बन गया पाकिस्तान

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मुहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जिंदगी के आखिरी 13 साल पाकिस्तान बनाने के लिए संघर्ष करते हुए बिताई। केवल इसी अवधि में उसे इतना बड़ा देश मिल गया। उसे स्वयं को विश्वास नहीं था कि कभी ऐसा हो गया किंतु उसके जीते जी आखिर बन गया पाकिस्तान।

भारत के शरीर से जहर अलग

7 अगस्त 1947 को जिन्ना वायसराय के डकोटा पर कराची चला गया। जाते समय वायसराय ने उसे रॉल्स रायस गाड़ी और मुसलमान एडीसी लेफ्टिनेंट अहसन का उपहार दिया तथा स्वयं छोड़ने के लिए हवाई अड्डे तक गया।

जिन्ना के लिए यही बहुत था कि तमाम बदनामियों के बावजूद आखिर बन गया पाकिस्तान किंतु भारतीय नेता इसे किस दृष्टि से देखते थे। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण सरदार पटेल के वक्तव्यों में देखा जा सकता है। जिन्ना के जाने के अगले दिन पटेल ने वक्तव्य दिया-

‘भारत के शरीर से जहर अलग कर दिया गया। हम लोग अब एक हैं और अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। नदी या समुद्र के पानी के टुकड़े नहीं हो सकते। जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, उनकी जड़ें, उनके धार्मिक स्थान और केंद्र यहाँ हैं। मुझे पता नहीं कि वे पाकिस्तान में क्या करेंगे। बहुत जल्दी वे हमारे पास लौट आयेंगे।’

जिस दिन जिन्ना कराची पहुंचा, उसने अपने एडीसी से कहा- ‘मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह मुमकिन होगा। मैंने अपनी जिन्दगी में पाकिस्तान देखने की उम्मीद भी नहीं की थी।’

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जिन्ना के भारत-मोह के बारे में और भी लोगों ने लिखा है। यह ठीक वैसा ही था मानो कोई झगड़ालू बच्चा अपने खिलौने लड़-झगड़ कर दूसरों से अलग कर रहा हो और फिर सारे खिलौनों को अपना समझ रहा हो। 1946 के अंत में जब पाकिस्तान का बनना लगभग तय हो गया था, जिन्ना कुल्लू घाटी में व्यास नदी के किनारे शांत और रमणीक कस्बे कटराइन में ‘द रिट्रीट’ नामक एक सुंदर बंगला खरीदने की बातचती चला रहा था। पाकिस्तान का जो नक्शा उस समय आकार ग्रहण कर रहा था, उसकी सीमा में कुल्लू घाटी किसी भी हालत में नहीं आने वाली थी। 13 अगस्त 1947 को गवर्नर जनरल एवं वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने कराची पहुंचकर पाकिस्तान की एसेम्बली में भाषण दिया तथा जिन्ना को गवर्नर जनरल के पद की शपथ दिलवाकर तीसरे पहर भारत लौट आए।

पाकिस्तान के नेता माउण्टबेटन के भारत-प्रेम के कारण उनसे इतनी घृणा करते थे कि कई साल बाद जब माउण्बेटन भारत आए तो पाकिस्तान ने उनके हवाई जहाज को पाकिस्तान के ऊपर होकर उड़ने की अनुमति नहीं दी।

इस प्रकार 14 अगस्त 1947 को हिन्दू एवं मुस्लिम बहुल जनसंख्या के आधार पर भारत दो देशों में बंट गया। ब्रिटिश शासन के अधीन हिन्दू बहुल क्षेत्र ‘भारत संघ’ के रूप में तथा मुस्लिम बहुल क्षेत्र ‘पाकिस्तान’ के रूप में अस्तित्व में आया। 14 अगस्त की मध्यरात्रि में वायसराय ने भारत की संविधान निर्मात्री परिषद में भाषण देकर भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की।

दो सिरों वाला कटा-फटा पाकिस्तान

15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। इस प्रकार वायसराय माउण्टबेटन एवं मुहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान के निर्माण के लिए केवल 72 दिन का समय प्राप्त हुआ। पाकिस्तान के पास न कोई राजधानी मौजूद थी, न कोई संविधान मौजूद था, न भावी देश की कोई रूपरेखा मौजूद थी, न पाकिस्तान की सीमाएं मौजूद थीं, न उसकी सेनाएं मौजूद थीं और न राजस्व के स्रोत निश्चित थे।

72 दिन में बनने वाले पाकिस्तान के लिए केवल एक योजक तत्व था जिसके आधार पर पाकिस्तान का निर्माण किया जाना था और वह था- पाकिस्तान में सब-कुछ इस्लामिक होना चाहिए। और कुछ हो न हो, जिन्ना के लिए यही बहुत था कि जैसा भी था आखिर बन गया पाकिस्तान।

रैडक्लिफ रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद जो पाकिस्तान अस्तित्व में आया उसके किसी भी अंग में कोई तारतम्य निर्मित नहीं हो पाया। अखण्ड भारत की कुल भूमि 43,16,746 वर्ग किलोमीटर थी जिसमें से 10,29,483 वर्ग किलोमीटर अर्थात् 23.85 प्रतिशत भूमि पाकिस्तान को मिली। ई.1947 में अखण्ड भारत की कुल जनंसख्या लगभग 39.5 करोड़ थी जिसमें से 3 करोड़ से कुछ अधिक पूर्वी-पाकिस्तान में तथा लगभग 3.5 करोड़ पश्चिमी-पाकिस्तान में चली गई।

इस प्रकार अखण्ड भारत की अनुमानतः 16 प्रतिशत जनसंख्या पाकिस्तान में चली गई। ई.1951 की जनगणनाओं में भारत की कुल जनसंख्या 36.10 करोड़ तथा पाकिस्तान की कुल जनसंख्या 7.50 करोड़ पाई गई। इस प्रकार पाकिस्तान की जनंसख्या दोनों की सम्मिलित जनसंख्या का 17.2 प्रतिशत थी। भारत की राजस्व-आय का 17 प्रतिशत तथा सेना का 33 प्रतिशत हिस्सा पाकिस्तान को प्राप्त हुआ।

जिन्ना के पाकिस्तान के दो सिर थे, पहला सिर हिमालय की पहाड़ियों में था जिसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया। पाकिस्तान की राजधानी का मालिक यही सिर था। दूसरा सिर बंगाल की खाड़ी में था, इसकी नैसर्गिक राजधानी कलकत्ता थी जो भारत में रह गई थी और कृत्रिम राजधानी कराची में थी जो इस सिर से 1600 किलोमीटर दूर थी।

पहला सिर पंजाबी मिश्रित उर्दू बोलता था तथा दूसरे सिर के द्वारा बोली जाने वाली बांग्ला भाषा को हेय समझता था। इस सिर का कुछ हिस्सा केवल सिंधी और कुछ हिस्सा केवल पश्तून समझता था। बंगाल की खाड़ी में स्थित पाकिस्तान का दूसरा सिर बंगला बोलता और समझता था तथा उर्दू बोलने वालों को जान से मार डालना चाहता था। यही था पाकिस्तान …… ऐसा ही बना था जिन्ना का पाकिस्तान।

सिक्खों की पीड़ा समझने वाला कोई नहीं था

जब पाकिस्तान बना तो सबसे अधिक क्षति सिक्खों को हुई। सम्पूर्ण सिक्ख जाति को बहुत बड़ी मात्रा में जन, धन एवं भूमि का बलिदान देना पड़ा। रावी, चिनाव, झेलम, सतलुज एवं व्यास के हरे-भरे मैदानों में सिक्ख तब से रहते आए थे जब उनके पुरखे हिन्दू हुआ करते थे। वे कब धीरे-धीरे हिन्दू से सिक्ख हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला किंतु ई.1947 के भारत विभाजन ने पंजाब को दो टुकड़ों में बांट दिया।

इससे पंजाब के हरे-भरे मैदान तो उनसे छिने ही, साथ ही लाखों सिक्खों को जान से हाथ धोना पड़ा और पचास लाख से अधिक सिक्खों को पूर्वी-पंजाब से भागकर पश्चिमी-पंजाब आना पड़ा। सिक्खों के प्राणों से भी प्रिय ऐतिहासिक नगर एवं गुरुद्वारे पाकिस्तान में चले गए। इनमें लाहौर, गुजरांवाला, ननकाना साहब तथा रावलपिण्डी के इतिहास गुरुओं के इतिहास से जुड़े हुए थे। ननकाना साहब में गुरु नानक का जन्म हुआ था।

लाहौर के बारे में तो पंजाबियों में यह कहावत कही जाती थी- ‘जिन लाहौर नहीं वेख्या ओ जनम्याई नई।’ हसन अब्दाल में गुरुद्वारा पंजी साहिब था, लाहौर के गुरुद्वारा डेरा साहिब में पांचवे गुरु अर्जुन देव की हत्या हुई थी, करतारपुर में गुरुद्वारा करतारपुर साहब था जहाँ गुरु नानक का निधन हुआ था। इनके साथ ही सिक्खों ने लाहौर स्थित महाराजा रंजीत सिंह के पवित्र स्थान को भी गंवा दिया। सिक्खों की पीड़ा को कोई समझे न समझे, मुस्लिमलीगियों के लिए यही बहुत था कि आखिर बन गया पाकिस्तान।

सिंधियों की पीड़ा सबसे भयानक थी

भारत विभाजन में सिंधी जाति ने अपने पुरखों की पूरी धरती ही खो दी। सिंधी जाति हजारों साल से सिंध क्षेत्र में रहती आई थी किंतु ई.712 से लेकर ई.1947 के बीच की अवधि में सिंधियों को पूरी तरह से या तो अपनी धरती खोनी पड़ी या अपना धर्म बदलना पड़ा। ई.1947 में हुए भारत विभाजन के समय सम्पूर्ण सिंध क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। इसमें खैरपुर, दादू, लाड़कवा, जेकबाबाद, हैदराबाद, कराची, मीरपुर खास, जिला नवाबशाह, टण्डो आदम आदि मिलाकर लगभग 65 हजार वर्गमील का क्षेत्र था।

इस कारण इन क्षेत्रों में रहने वाले हिन्दू-सिंधी भारत में आ गए और मुस्लिम-सिंधी पाकिस्तान में रह गए। वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र की जनसंख्या में लगभग 94 प्रतिशत मुसलमान एवं लगभग 6 प्रतिशत हिन्दू हैं। भारत में इस समय लगभग 38 लाख सिंधी रहते हैं। विभाजन के समय हिन्दू-सिंधियों की पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं था, समझने की तो कौन कहे, सुनने वाला तक कोई नहीं था।

सिंधियों की पीड़ा को कोई समझे न समझे, पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों के लिए यही सबसे बड़ी खुशी थी कि आखिर बन गया पाकिस्तान।

-डॉ. मोहनलाल गुप्ता

कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया ने पाकिस्तान आंदोलन में सहायता की!

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ई.1940 में कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया ने ब्रिटिशों से संघर्ष न करने के लिए गांधीजी के नेतृत्व पर प्रहार किया। ई.1941 में जब हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया तो मास्को ने विश्व की सभी कम्युनिस्ट और प्रगतिशील शक्तियों को सोवियत रूस के संघर्ष या सोवियत संघ के मित्र राष्ट्रों के संघर्ष में अपना योगदान देने का आग्रह किया।

उस समय कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया के महासचिव पी. सी. जोशी ने यह मत व्यक्त किया कि मुस्लिम लीग प्रमुख राजनीतिक संगठन है। उसने कांग्रेस से अलग राष्ट्र की मांग को स्वीकार करने का आग्रह किया।

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सितम्बर 1942 में सी.पी.आई. की केन्द्रीय समिति ने यह प्रस्ताव अंगीकार किया- भारतीय जनसमुदाय के प्रत्यंक अंग जिसका उसके देश में सम्बद्ध क्षेत्र, समान ऐतिहासिक परम्परा, समान भाषा, संस्कृति, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, समान आर्थिक जीवन हो, उसे स्वतंत्र भारतीय केन्द्र या संघ में एक स्वायत्त राज्य के रूप में रहने के अधिकार के साथ एक भिन्न राष्ट्रीयता प्रदान करनी चाहिए और अपनी इच्छा पर उसे केन्द्र या संघ से अलग होने का भी अधिकार होना चाहिए।

1940 के दशक के मध्य में ई. एम. एस. नंबूदिरीपाद ने ए. के. गोपालन के साथ केरल में मुसलमानों के एक जुलूस का नेतृत्व किया जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद और मोपलिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ख्वाजा अहमद अब्बास जो कि एक वामंथी थे, को यह कहना पड़ा कि कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया ने भारत को नुकसान पहुंचाया जिसमें मुस्लिम अलगाववादियों को एक सैद्धांतिक आधार प्रदान किया जाना शामिल था।

ई.1946 में ब्रिटिश कम्यूनिट पार्टी के एक नेता रजनी पामदत्ता के दबाव में कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया ने अपना रुख बदलते हुए पाकिस्तान को ब्रिटिश साम्राज्यवाद तथा मुस्लिम पूंजीवाद के बीच का एक षड्यंत्र बताया। उस समय तक मुस्लिम-कम्युनिस्टों का दृष्टिकोण बदलने के लिए काफी देर हो चुकी थी।

-डॉ. मोहनलाल गुप्ता

अविभाजित पंजाब में दंगे

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जैसे ही रैडक्लिफ आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, वैसे ही अविभाजित पंजाब में दंगे आरम्भ हो गए। इन दंगों से रक्त की नदी सी बह निकली। पाकिस्तान को रक्त की इसी नदी में से तैरकर निकलना था। बेशक सिक्ख जाति को भी रक्त की इसी नदी में से तैरकर अपना अस्तित्व बचाना था।

अविभाजित पंजाब में दंगों की शुरुआत

कलकत्ते से बढ़कर दंगे उत्तर, पूर्व और पश्चिमी की ओर फैलने लगे, पूर्वी बंगाल में नोआखाली तक, जहाँ मुसलमानों ने हिन्दुओं का कत्ल किया था और इधर बिहार तक जहाँ हिन्दुओं ने मुसलमानों का। अविभाजित पंजाब में दंगे पहले से ही चल रहे थे। मुल्ले लोग पंजाब और सरहदी सूबों में इंसानों की खोपड़ियाँ संदूकों में भर-भरकर घूमने लगे।

मुल्ले इन खोपड़ियों का प्रदर्शन मुसलमानों के सामने करते तथा उन्हें कहते कि ये उन मुसलमानों की खोपड़ियां हैं जिन्हें हिंदुओं ने बिहार केदंगों में मार डाला है। सदियों से देश के उत्तर-पश्चिमी सरहदी इलाकों में रहते आ रहे हिंदू और सिक्ख अपना घर-बार छोड़कर सुरक्षा के लिए पूरब की तरफ अर्थात् हिन्दू और सिक्खों की बहुतायत वाले इलाकों की तरफ भागने लगे।

कोई पैदल ही चल पड़े, कोई बैलगाड़ियों में, कोई ठसाठस भरी लारियों में लदे, तो कोई रेलगाड़ियों में लटके या उनकी छतों पर पटे। रास्तों में उनकी मुठभेड़ें वैसे ही त्रस्त मुसलमानों से हुई, जो सुरक्षा के लिए पश्चिम में भाग रहे थे। दंगे भगदड़ में बदल गए। 1947 की गर्मियों तक जबकि पाकिस्तान के नए राज्य के निर्माण की विविधवत् घोषणा की जा चुकी थी, लगभग एक करोड़ हिंदू, मुसलमान और सिख इसी भगदड़ में फँसे थे।

मानसून के आगमन तक दस लाख के लगभग मनुष्य मारे जा चुके थे। पूरे उत्तरी भारत में हथियार तने हुए थे, लोग भय-त्रस्त थे और लुक छिप रहे थे। शांति के एकाकी अवशिष्ट मरुद्वीप थे दूर सरहद पर पड़ने वाले छिटके-छितरे छोटे-छोटे दुर्गम गांव।

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सिरिल रैडक्लिफ की विभाजन रेखा ने पचास लाख हिन्दुओं और सिक्खों को पाकिस्तानी पंजाब में छोड़ दिया था। भारतीय पंजाब में पचास लाख मुसलमान छूट गए थे। ये तीनों जातियां एक दूसरे पर टूट पड़ीं। कांलिन्स एवं लैपियर ने लिखा है- जब यूरोप के लोगों एक दूसरे की जान ली तो बम, हथगोलों और गैस चैम्बरों का इस्तेमाल हुआ। जब पंजाब की जनता खुद अपना सर्वनाश करने निकली तो लाठियों, हॉकी-स्टिकों, बर्फ तोड़ने के सूजों, छुरों, मुद्गरों, तलवारों, कुल्हाड़ियों, हथौड़ों, ईंटों और बघनखों का उपयोग हुआ।

अविभाजित पंजाब में दंगे बहुत भयानक थे। जनता ने इस हद तक आपसी घृणा, क्रूरता और राक्षस-प्रवृत्ति का परिचय दिया कि सभी नेता हक्के-बक्के रह गए। …… उस छोटी सी अवधि में न्यूनतम विवेक और अधिकतम उन्माद के साथ भारत और पाकिस्तान की शैतान पूजा की। …… लाहौर की नालियां एक दम लाल पड़ गई थीं क्योंकि उनमें मानव-रक्त प्रवाहित हो रहा था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनते ही लाहौर में हिन्दू और सिक्ख मौहल्लों में पानी की आपूर्ति काट दी गई। भयानक गर्मी ने लोगों को प्यास का दीवाना कर दिया।

उनके मुहल्लों के बाहर मुस्लिम टुकड़ियां हथियार ताने खड़ी थीं। पानी की एक डोल की भीख मांगने के लिए जो भी स्त्रियां और बच्चे मुहल्ले से बाहर आ रहे थे, उन्हें निर्दयता से मौत के घाट उतारा जा रहा था। कम से कम आधा दर्जन स्थानों पर शहर धू-धू कर जल रहा था।

कैप्टेन रॉबर्ट एटकिन्स को लाहौर में शांति-व्यवस्था बहाल करने के लिए गोरखों की सेना के साथ भेजा गया। उसे शहर में इक्की-दुक्की अटैचियों और बच्चों को थामे हुए गिड़गिड़ाते हुए हिन्दुओं और सिक्खों ने घेर लिया। वे चाहते थे कि उन्हें शिविरों में रखा जाए। लगभग एक लाख हिन्दू और सिक्ख पुराने लाहौर में कैद हो चुके थे। चारों ओर आग लगाकर उनकी पानी की आपूर्ति काट दी गई थी। …… शाह आलम गेट के पास जो प्रसिद्ध गुरुद्वारा था, उसे एक भीड़ ने घेर कर आग लगा दी।

15 अगस्त को पाकिस्तान से भारत आने वाली 10 डाउन एक्सप्रेस ट्रेन भारत पंजाब के अमृतसर रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी। पूरी ट्रेन के मुसाफिरों को बुरी तरह से काट डाला गया था। ट्रेन की समस्त आठों बोगियों में कटे हुए गले, फटी हुई खोपड़ियां, बाहर निकली आंतें, कटे-कटाए हाथ-पैर और धड़ पड़े थे। कुछ घायल लोग अब भी जीवित थे और पीड़ा से कराह रहे थे।

ट्रेन के अंतिम हिस्से में एक डिब्बे पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था- ‘यह ट्रेन हम नेहरू और पटेल के नाम आजादी की सौगात के बतौर भेज रहे हैं।’ उस समय अमृतसर रेलवे स्टेशन पर पश्चिमी पंजाब से पहले की आई हुई ट्रेनों में आए हुए शरणार्थियों की भारी भीड़ बैठी थी। वे इन लाशों को देखकर क्रोध एवं उन्माद से फट पड़े।

अविभाजित पंजाब में दंगे तब और भी बढ़ गए जब यह तय हो गया कि पंजाब का कौनसा गांव भारत में रहेगा और कौनसा पाकिस्तान में जाएगा।

-डॉ. मोहनलाल गुप्ता

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