लॉर्ड माउण्टबेटन ने रैडक्लिफ आयोग की रिपोर्ट 15 अगस्त के बाद प्रकाशित करने का निर्णय लिया था। जिस समय रैडक्लिफ की रिपोर्ट प्रकाशित हुई उस समय भारत से ब्रिटिश सेना लगभग जा चुकी थी। इस कारण जब रैडक्लिफ आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित होने के पश्चात् पंजाब में सांप्रदायिक उन्माद भड़क उठा तो उसे रोकने वाला कोई नहीं था। पंजाब बाउंड्री फोर्स के सैनिक अपना कर्त्तव्य भूलकर अपने संप्रदाय के लोगों के साथ हो गये।
रैडक्लिफ द्वारा खींची गयी रेखा ने पचास लाख हिन्दुओं और सिखों को पाकिस्तानी पंजाब में छोड़ दिया जबकि भारतीय पंजाब में पचास लाख मुसलमान छूट गये थे। इस कारण लाखों मुस्लिम भारत से पाकिस्तान गये तथा लाखों हिन्दू पाकिस्तान से भारत आये। माइकल ब्रीचर ने इसकी संख्या बताते हुए लिखा है- ‘अफवाह, भय तथा उन्माद के कारण लगभग 12 मिलियन (एक करोड़ बीस लाख) लोगों की अदला बदली हुई जिनमें से आधे हिन्दू तथा आधे मुसलमान थे। एक साल समाप्त होने से पूर्व लगभग आधा मिलियन (पाँच लाख) लोग या तो मर गये या मार डाले गये। दिल्ली की गलियां शरणार्थियों से भर गयीं। इन शरणार्थियों ने दिल्ली में रहने वाले मुसलमानों पर हमले किये जिनसे कानून व्यवस्था भंग हो गयी।’
मोसले ने लिखा है- ‘इस अदला बदली में छः लाख लोग मारे गये, एक करोड़ चालीस लाख लोग घरों से निकाले गये तथा एक लाख जवान लड़कियों का अपहरण हुआ या जबर्दस्ती उनका अपहरण हुआ या उनको नीलाम किया गया। बच्चों की टांगों को पकड़ कर दीवारों पर पटक दिया गया, लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ और उनकी छातियां काट दी गयीं। गर्भवती औरतों के पेट चीर दिये गये।’
लैरी कांलिंस व दॉमिनिक लैपियर ने लिखा है- ‘केवल तीन माह की अवधि में एक करोड़ पाँच लाख लोग बेघरबार हो गये।’
खुशवंतसिंह ने अपनी पुस्तक ‘ट्रेन टू पाकिस्तान’ की भूमिका में देश की आजादी की तिथि की घोषणा के बाद हिन्दु-मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव के पूर्व से पश्चिम में खिसक आने का उल्लेख करते हुए लिखा है- ‘कलकत्ते से बढ़कर दंगे उत्तर, पूर्व और पश्चिम की ओर फैलने लगे। पूर्वी बंगाल में नोआखाली तक, जहाँ मुसलमानों ने हिंदुओं का कत्ल किया और इधर बिहार तक जहाँ हिंदुओं ने मुसलमानों का। मुल्ले; पंजाब, सरहदी सूबों तथा बिहार में मारे गये मुसलमानों की खोपड़ियां संदूकों में भर-भर कर घूमने लगे। सदियों से देश के उत्तर-पश्चिमी सरहदी इलाकों में रहते आ रहे हिंदू और सिख अपना घर-बार छोड़कर सुरक्षा के लिये पूरब की तरफ (हिंदू और सिखों की बहुतायत वाले इलाकों की तरफ) भागने लगे। कोई पैदल ही चल पड़े, कोई बैलगाड़ियों में, कोई ठसाठस भरी लारियों में लदे, तो कोई रेलगाड़ियों से लटके या उनकी छतों पर पटे। रास्तों में उनकी मुठभेड़ें वैसे ही त्रस्त मुसलमानों से हुई जो सुरक्षा के लिये पश्चिम की तरफ भाग रहे थे। दंगे भगदड़ में बदल गये थे। 1947 की गर्मियों तक जबकि पाकिस्तान के नये राज्य के निर्माण की विधिवत् घोषणा की जा चुकी थी, लगभग एक करोड़ हिंदू, मुसलमान और सिख इसी भगदड़ में फँसे थे। मानसून के आगमन तक दस लाख के करीब लोग मारे जा चुके थे। पूरे उत्तरी भारत में हथियार तने हुए थे, लोग भय-त्रस्त थे और लुक छिप रहे थे।’
भारत के पूर्व विदेश सचिव जे. एन. दीक्षित ने लिखा है- ‘वास्तव में यह बहुत आश्चर्य जनक होता यदि इतने वर्षों से मुस्लिम लीग द्वारा भारतीय मुसलमानों को पढ़ाये जा रहे नफरत के सबक के बाद ये दंगे और उनके साथ आतंक और विनाश उत्पन्न न हुए होते।’
न्यायाधीश जी. डी. खोसला ने जनसंख्या की अदला बदली के दौरान मरने वाले लोगों के बारे में पाँच लाख का आंकड़ा बताया है। इंगलैण्ड के दो प्रमुख इतिहासकारों पेण्डरल मून और एच. वी. हडसन ने क्रमशः दो लाख और ढाई लाख मौतें होने का अनुमान लगाया है। जहाँ कुल मिलाकर एक लाख पाँच हजार लोगों की अदला बदली हुई वहीं बंगाल की सीमा पर कुल दस लाख लोगों की ही अदला बदली हुई। जे. एन. दीक्षित के अनुसार अक्टूबर 1948 में पूर्वी पाकिस्तान से पंद्रह लाख हिंदू अप्रवासी आये। यहाँ तक कि सरदार पटेल को यह धमकी देनी पड़ी कि यदि पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी बंगाल से हिंदुओं के प्रस्थान को नहीं रोका तो भारत सरकार हिंदू अप्रवासियों की पुनर्व्यवस्था के लिये पूर्वी बंगाल से आनुपातिक क्षेत्र का दावा कर सकती है।
मोसले ने लिखा है- ‘हिन्दुस्तान की आजादी के प्रारंभिक दिनों में ही लगभग साढ़े सात लाख पंजाबियों ने एक दूसरे का कत्ल किया। दंगों के उस माहौल में शायद ही किसी अँग्रेज को कुछ भुगतना पड़ा हो। वे अपने क्लबों में उसी तरह शराब पी रहे थे, संगीत की धुनों पर भी उसी तरह नाच रहे थे।’
पंजाब बाउंड्री फोर्स हिंसा को बड़े पैमाने पर घटित होने से नहीं रोक सकी। लैरी कांलिंस व दॉमिनिक लैपियर ने लिखा है- ‘पंजाब के दंगे चाहे कितने भी प्रचण्ड रहे किंतु उन्होंने कुल मिलाकर भारत की संपूर्ण आबादी के केवल दसवें हिस्से को प्रभावित किया और वे पंजाब के अतिरिक्त किसी और अन्य प्रांत में नहीं फैल सके।’
मोसले ने लिखा है- ‘यदि रैडक्लिफ रिपोर्ट आजादी से पहले प्रकाशित हो जाती तथा नेहरू, जिन्ना और जनरल रीस को इसकी सूचना पहले दे दी जाती कि कौनसा हिस्सा कहाँ जा रहा है तो फौज की तैनाती अधिक व्यवस्थित तरीके से की जा सकती थी। माउण्टबेटन ने रैडक्लिफ आयोग की रिपोर्ट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। खुद अपने कलेजे से चिपकाये रहा। स्वतंत्रता दिवस तो खुशी-खुशी बीत गया किंतु इससे लाखों लोगों का सर्वस्व चला गया।’
माईकल एडवर्ड्स ने लिखा है- ‘माउण्टबेटन भारत में सांप्रदायिक स्थिति से निबटने में पूरी तरह असक्षम रहा। उसने जितना समय दोनों उपनिवेशों के ध्वज तैयार करने तथा भारतीय नेताओं के नाम के आगे स्क्वायर लगाने या न लगाने जैसे मसलों पर व्यर्थ किया, उतना समय देश की वास्तवकि समस्याओं पर व्यय नहीं किया गया।’
मोसले ने पाकिस्तान में हुए सिक्खों के नरसंहार के लिये पश्चिमी पंजाब के गवर्नर सर फ्रांसिस मुडी पर खुला आरोप लगाया है। मुडी ने जिन्ना को एक पत्र लिखकर सूचित किया कि मैं तो सभी से यह कहता रहा हूँ कि सिक्ख पाकिस्तान के बाहर किस तरह जाते हैं इसकी मुझे परवाह नहीं। बड़ी बात है उनसे छुटकारा पा जाना।
जब देश आजाद हुआ तो सांप्रदायिक हिंसा अपने चरम पर थी। गांधीजी ने इस आग को बुझाने के लिये पाकिस्तान और मुसलमानों की जिन मांगों को मानने के लिये भारत सरकार पर दबाव डाला, उसे कई लोगों ने तुष्टिकरण की नीति माना।
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में गवर्नरों द्वारा शासित 11 ब्रिटिश प्रांत, चीफ कमिश्नरों द्वारा शासित 6 ब्रिटिश प्रांत एवं 567 देशी राज्य थे। ब्रिटिश प्रांत भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः शासित होते थे जबकि देशी राज्यों के साथ ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अधीनस्थ सहायता की संधियाँ करके उनका वास्तविक शासन हड़प लिया था। 1857 ई. के स्वतंत्रता संग्राम से पहले ब्रिटेन में यह मांग उठती रहती थी कि भारत के देशी राज्यों को समाप्त कर दिया जाये किंतु किसी तरह ये राज्य चलते रहे। जब 1857 ई. के स्वतंत्रता आंदोलन में देशी राजाओं ने अँग्रेजों तथा उनके शासन की रक्षा की तो अँग्रेजों को देशी राज्यों का महत्त्व अच्छी तरह समझ में आ गया तथा उन्होंने देशी राज्यों को बनाये रखकर अपने चारों ओर एक रक्षा कवच का निर्माण कर लिया। 1919 ई. में जब भारत में रोलट एक्ट का व्यापक विरोध हुआ तो भारत सरकार ने कांग्रेस का मुकाबला करने के लिये देशी राजाओं का एक मंच खड़ा किया जिसे नरेन्द्र मण्डल (चैम्बर और प्रिसेंज) कहा जाता था। उसके बाद से राजा लोग भारत सरकार के समक्ष अपनी समस्याएं इसी मंच के माध्यम से रखते आ रहे थे। साइमन कमीशन (1927 ई.) की रिपोर्ट (1930 ई.) के बाद, भारत सरकार लगातार यह प्रयास करती रही थी कि देशी राज्यों को एक संघ के नीचे लाया जाये जिसमें ब्रिटिश प्रांत भी हों। राजा लोगों ने प्रारम्भ में तो संघ में आने की इच्छा व्यक्त की किंतु बाद में वे पलट गये। वे नहीं चाहते थे कि भारत संघ बने और न ही यह चाहते थे कि भारत स्वतंत्र हो क्योंकि अधिकांश देशी राजा, ब्रिटिश परमोच्चता को देशी राज्यों के लिये रक्षा कवच मानते थे। उनका मानना था कि कांग्रेस देशी राज्यों को नष्ट कर देगी।
कांग्रेस और देशी राजाओं में मतभेद
जब देश की स्वतंत्रता की तिथि निकट आ गई तो कांग्रेस ने घोषणा की कि जब देश स्वतंत्र होगा तो देशी राज्यों का नियंत्रण स्वतः भारत सरकार को स्थानांतरित हो जायेगा किंतु देशी राज्यों का कहना था कि वे भारत सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं और न ही भारत सरकार से किसी तरह की संधि से बंधे हुए हैं, उन्होंने अपने राज्यों की संधियाँ ब्रिटिश ताज के साथ की थीं। अतः जब इंग्लैण्ड की सरकार इस देश को छोड़कर जायेगी तो देशी राज्य अधीनस्थ सहायता की संधियों से मुक्त होकर, पहले की स्थिति में आ जायेंगे जिससे ब्रिटिश ताज की परमोच्चता समाप्त हो जायेगी तथा यह परमोच्चता किसी नई बनने वाली सरकार को नहीं दी जायेगी।
प्रधानमंत्री एटली की घोषणा
कैबीनेट मिशन की असफलता के बाद जब भारतीय सेनाओं में विद्रोह हो गया तो 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि 20 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जायेगा। उस घोषणा में देशी राज्यों के सम्बन्ध में केवल इतना कहा गया कि महामाना सम्राट की सरकार की यह मंशा नहीं है कि परमोच्चता के अधीन राज्यों की शक्तियां तथा दायित्व ब्रिटिश भारत में किसी अन्य सरकार को सौंपी जायें। यह मंशा भी नहीं है कि परमोच्चता को सत्ता के अंतिम हस्तांतरण की तिथि तक बनाये रखा जाये। अंतरिम काल के लिये राज्यों के साथ ब्रिटिश ताज के सम्बन्ध किसी अन्य समझौते द्वारा समायोजित किये जा सकते हैं।
देशी राज्यों के शासकों की प्रतिक्रिया
प्रधानमंत्री एटली के वक्तव्य का राजाओं द्वारा एक स्वर से स्वागत किया गया। नवाब भोपाल ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि जब अँग्रेज चले जायेंगे तो परमोच्चता समाप्त हो जायेगी तथा राज्य स्वतंत्र हो जायेंगे। सर सी. पी. रामास्वामी का मानना था कि प्रधानमंत्री एटली के इस वक्तव्य के अनुसार सत्ता के अंतिम हस्तांतरण के बाद राज्य स्वतंत्र राजनीतिक इकाईयां बन जायेंगे जो कि नयी सरकार के साथ वार्ताओं के माध्यम से व्यवस्थाएं करंेगे तथा नवीन भारतीय व्यवस्था में अपनी स्थिति को प्राप्त करेंगे। सर सी. पी. रामास्वामी ने एक प्रेस वार्ता में दावा किया कि एटली के बयान ने कैबिनेट मिशन योजना को आच्छादित (सुपरसीड) कर लिया है तथा उसने राज्यों को खुला छोड़ दिया है ताकि राज्य तत्काल ही अपने आंतरिक एवं बाह्य मामालों को इस प्रकार मान्यता दें कि भारत सरकार से बराबर के स्तर पर वार्ता करने के लिये 10 या 12 से अधिक इकाईयां न हों।
रजवाड़ों की स्थिति पर विचार
पं. जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि भारतीय रियासतें केवल मध्यकालीन सामंतवाद के ऐतिहासिक चिह्न हैं। इनकी वर्तमान परिस्थिति से संगति नहीं होती। समाज और राजनीति की वर्तमान स्थिति में इनका कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस द्वारा रजवाड़ों की स्थिति को लेकर कई तरह के प्रस्तावों पर विचार किया गया। उनमें से एक यह भी था कि ब्रिटिश सरकार सत्ता के हस्तांतरण के बाद भी कुछ निश्चित रियासतों पर अपनी परमसत्ता बनाये रखे। ऐसा करना असंभव प्रायः ही था। ऐसा करने से यही प्रतीत होता कि ब्रिटेन भारत में अपनी टांग अड़ाये रखना चाहता है तथा ऐसा करके वह एक कमजोर एवं खण्ड-खण्ड भारत का निर्माण करना चाहता है। ऐसी स्थिति में यह भी संभव था कि आगे चलकर ब्रिटिश संरक्षित रजवाड़ों तथा भारत एवं पाकिस्तान की सरकारों के मध्य युद्ध हों।
ब्रिटिश सरकार इतना ही कर सकती थी कि रजवाड़ों को मजबूत बनाये ताकि जब उत्तराधिकारी सरकार के साथ रजवाड़ों के समझौते हों तो रजवाड़े अपने लिये अधिक से अधिक सुविधायें ले सकें। ऐसा करने के लिये भी केवल एक ही उपाय दिखाई पड़ता था कि रजवाड़ों पर से परमसत्ता को समाप्त कर दिया जाये उसे किसी अन्य सरकार को नहीं सौंपा जाये।
माईकल एडवर्ड्स ने लिखा है कि जब स्वतंत्रता पर विचार-विमर्श चल रहे थे, तब ब्रिटिश शासकों के पास इस बात पर विस्तार से विचार करने के लिये वास्तव में कोई समय नहीं था कि जब सत्ता का अंतिम रूप से स्थानांतरण हो जाये तब राजाओं को किस तरह से कार्य करना चाहिये। पूरी ब्रिटिश सरकार इस बात पर सुस्पष्ट थी कि देशी रजवाड़ों पर से परमसत्ता का हस्तांतरण किसी अन्य सरकार को नहीं किया जाये क्योंकि 1946 ई. में कैबिनेट मिशन यह आशा एवं अपेक्षा प्रकट कर चुका था कि सभी रियासतें प्रस्तावित भारत संघ के साथ मिल जायेंगी।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947
4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम 1947 पारित कर दिया। इस अधिनियम की धारा 8 में प्रावधान किया गया कि 15 अगस्त 1947 को देशी राज्यों पर से ब्रिटिश सरकार की परमोच्चता समाप्त हो जायेगी तथा यह पुनः देशी राज्यों को हस्तांतरित कर दी जायेगी। इस कारण देशी राज्य अपनी इच्छानुसार भारत अथवा पाकिस्तान में से किसी भी देश में सम्मिलित होने अथवा पृथक अस्तित्व बनाये रखने के लिये स्वतंत्र हो जायेंगे।
स्वतन्त्रता के समय देशी राज्यों की स्थिति
स्वतन्त्रता के समय भारत में छोटी बड़ी 566 देशी रियासतें थीं। समस्त भारत का 40 प्रतिशत क्षेत्रफल और 25 प्रतिशत जनसंख्या इन राज्यों में निवास करती थी। जनसंख्या, क्षेत्रफल और वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से इन राज्यों में भारी असमानता थी। प्रस्तावित पाकिस्तान की सीमा में पड़ने वाली 12 रियासतों पर मुस्लिम नवाबों और खानों का शासन था तथा वहाँ की बहुसंख्य जनसंख्या भी मुसलमान थी। जबकि भारतीय क्षेत्र में रह जाने वाली 554 रियासतों में से हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल तथा टोंक आदि कुछ रियासतों पर ही मुसलमान शासकों का शासन था किंतु वहां की बहुसंख्य जनसंख्या हिन्दू थी। जम्मू-काश्मीर अकेली ऐसी रियासत थी जिस पर हिन्दू शासक का शासन था और वहाँ की बहुसंख्य जनसंख्या मुसलमान थी। शेष समस्त रियासतों पर हिन्दू शासकों का शासन था और वहाँ की बहुसंख्य जनसंख्या भी हिन्दू थी। देशी राज्यों में जनता के अधिकार निश्चित नहीं थे। 1936 ई. के पश्चात् कुछ राज्यों में प्रजामण्डल आंदोलन हुए परन्तु उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली। प्रत्येक देशी राज्य में एक ब्रिटिश रेजींडेट अथवा पोलिटिकल अधिकारी नियुक्त रहता था जिसके माध्यम से वायसराय, देशी राज्यों पर अपना शासन आरोपित करता था।
अँग्रेज रेजीडेंटों की बैठक
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 में किये गये प्रावधानों के अनुसार देशी रियासतों से परमोच्चता हटाने एवं उन्हें स्वतंत्र करने हेतु आवश्यक तैयारियों के सम्बन्ध में भारत सरकार के राजनीतिक विभाग ने अँग्रेज रेजीडेंटों की एक बैठक दिल्ली में बुलाई। इस बैठक में हुए विचार-विमर्श के आधार पर 10 बिंदु तैयार किये गये जिन पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड लिस्टोवल से विचार विमर्श करना आवश्य समझा गया। ये बिंदु परमोच्चता की समाप्ति, पोलिटिकल अधिकारियों तथा उनके स्टाफ की निकासी, रेजीडेंसियों के हस्तांतरण, दस्तावेजों के निरस्तारण, नई बनने वाली औपनिवेशिक सरकारों से सम्पर्क बनाने हेतु किये जाने वाले अंतरिम प्रबन्ध, रेलवे, डाक सेवा, टेलिग्राफ सेवा तथा मुद्रा आदि के सम्बन्ध में स्टैण्ड स्टिल एग्रीमेंट्स से सम्बन्धित थे। नीति विषयक प्रश्न पहले से ही कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित कर दिया गया था जो कि योजना में जोड़ा जाना था।
देशी राज्यों की मंशा
देशी राज्य किसी भी कीमत पर भारत संघ अथवा किसी अन्य प्रकार के संघ में प्रवेश के इच्छुक नहीं थे। वे अपने स्वतंत्र राज्य उसी प्रकार बने रहने देना चाहते थे जिस प्रकार ब्रिटिश छत्रछाया में जाने से पहले थे ताकि उन्हें अपनी रियासतों के राजस्व पर पूरा अधिकार हो। वे अपनी मर्जी से अपने पड़ौंसियों से युद्ध अथवा मित्रता कर सकें और अपनी प्रजा को उसके अपराधों के लिये मृत्युदण्ड अथवा क्षमादान देते रहें। छोटे राज्यों के पास भारत संघ में मिल जाने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था किंतु बड़े एवं सक्षम राज्यों की स्थित अलग थी। त्रावणकोर, हैदराबाद, जम्मू एवं कश्मीर, मैसूर, इन्दौर, भोपाल, नवानगर यहाँ तक कि बिलासपुर की बौनी रियासत ने भी पूर्णतः स्वतंत्र रहने का स्वप्न देखा। अलवर नरेश ने 3 अप्रेल 1947 को बम्बई में आयोजित नरेन्द्र मंडल की बैठक में कहा कि देशी राज्यों के अधिपतियों को हिंदी संघ राज्य में नहीं मिलना चाहिये। 5 जून 1947 को भोपाल तथा त्रावणकोर ने स्वतंत्र रहने के निर्णय की घोषणा की। हैदराबाद को भी यही उचित जान पड़ा। जम्मू एवं कश्मीर, इन्दौर, जोधपुर, धौलपुर, भरतपुर तथा कुछ अन्य राज्यों के समूह के द्वारा भी ऐसी ही घोषणा किये जाने की संभावना थी। इस प्रकार देशी रियासतों के शासकों की महत्वाकांक्षायें देश की अखण्डता के लिये खतरा बन गयीं।
मद्रास के तत्कालीन गवर्नर तथा बाद में स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन के प्रथम हाई कमिश्नर सर आर्चिबाल्ड नेई को रजवाड़ों के साथ किसी प्रकार की संधि होने में संदेह था। माउण्टबेटन ने सरदार पटेल से कहा कि यदि राजाओं से उनकी पदवियां न छीनी जायें, महल उन्हीं के पास बने रहें, उन्हें गिरफ्तारी से मुक्त रखा जाये, प्रिवीपर्स की सुविधा जारी रहे तथा अँग्रेजों द्वारा दिये गये किसी भी सम्मान को स्वीकारने से न रोका जाये तो वायसराय, राजाओं को इस बात पर राजी कर लेंगे कि वे अपने राज्यों को भारतीय संघ में विलीन करें और स्वतंत्र होने का विचार त्याग दें। पटेल ने माउण्टबेटन के सामने शर्त रखी कि वे माउण्टबेटन की शर्त को स्वीकार कर लेंगे यदि माउण्टबेटन सारे रजवाड़ों को भारत की झोली में डाल दें। तेजबहादुर सप्रू का कहना था कि मुझे उन राज्यों पर, चाहे वे छोटे हों अथवा बड़े, आश्चर्य होता है कि वे इतने मूर्ख हैं कि वे समझते हैं कि वे इस तरह से स्वतंत्र हो जायेंगे और फिर अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखेंगे। दुर्दिन के मसीहाओं ने भविष्यवाणी की थी कि हिंदुस्तान की आजादी की नाव रजवाड़ों की चट्टान से टकरायेगी।
भारत विभाजन का निर्णय हिंदू-मुस्लिम जनसंख्या की बहुलता के क्षेत्रों के आधार पर किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में अधिकांश राज्य, हिंदू राज्य थे। फिर भी मुहम्मद अली जिन्ना ने प्रयत्न किया कि वह भारत की अधिकतम रियासतों को प्रस्तावित पाकिस्तान में मिलने के लिये सहमत करे ताकि एक कटे-फटे तथा छिद्रयुक्त कमजोर भारत का निर्माण हो। उसकी योजना थी कि यदि रियासतें पाकिस्तान में मिलने की घोषणा न करें तो, स्वतंत्र रहने की ही घोषणा कर दें। जिन्ना ने अपना ध्यान मुसिलम शासकों द्वारा शासित बड़ी रियासतों एवं पाकिस्तान की सीमा से सटी हुई हिन्दू रियासतों पर केन्द्रित किया। भोपाल नवाब हमीदुल्ला खां जिन्ना की इस योजना में सम्मिलित हो गया।
एक ओर कांग्रेस देशी राज्यों के प्रति कठोर नीति का प्रदर्शन कर रही थी तो दूसरी ओर मुस्लिम लीग ने देशी राज्यों के साथ बड़ा ही मुलायम रवैया अपनाया। मुस्लिम लीग के लिये ऐसा करना सुविधाजनक था क्योंकि प्रस्तावित पाकिस्तान की सीमा में देशी राज्यों की संख्या 12 थी। शेष 554 रियासतें प्रस्तावित भारत संघ की सीमा के भीतर स्थित थीं। जिन्ना, हिन्दू राजाओं के गले में यह बात उतारना चाहता था कि कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा देशी राजाओं की साझा शत्रु है। जिन्ना ने लुभावने प्रस्ताव देकर राजपूताना की रियासतों को पाकिस्तान में सम्मिलित करने का प्रयास किया। उसने घोषित किया कि देशी राज्यों में मुस्लिम लीग बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगी और यदि देशी राज्य स्वतंत्र रहें तो भी मुस्लिम लीग की ओर से उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं दी जायेगी। लीग की ओर से राजस्थान के राजाओं में गुप्त प्रचार किया गया कि उन्हें पाकिस्तान में मिलना चाहिये, हिंदी संघ राज्य में नहीं।
निजाम हैदराबाद के प्रति माउण्टबेटन का रवैया अत्यंत नरम था। जिन्ना ने वायसराय के राजनीतिक सविच कोनार्ड कोरफील्ड और भोपाल नवाब हमीदुल्लाखां का उपयोग भारत को कमजोर करने में किया। त्रावणकोर के महाराजा ने 11 जून 1947 को एक व्यापारी दल अपने यहाँ से पाकिस्तान भेजना स्वीकार कर लिया। महाराजा जोधपुर और बहुत सी छोटी रियासतों के शासक बड़े ध्यान से यह देख रहे थे कि बड़ी रियासतों के विद्रोह का क्या परिणाम निकलता है, उसी के अनुसार वे आगे की कार्यवाही करना चाहते थे। महाराजा बड़ौदा ने अपने हाथ से सरदार पटेल को लिखा- ‘जब तक उनको भारत का राजा नहीं बनाया जाता और भारत सरकार उनकी समस्त मांगें नहीं मान लेती तब तक वे कोई सहयोग नहीं देंगे और न ही जूनागढ़ के नवाब की बगावत दबाने में सहयोग देंगे।’
इस पर भारत सरकार ने महाराजा प्रतापसिंह की मान्यता समाप्त करके उनके पुत्र फतहसिंह को बड़ौदा का महाराजा बना दिया। भारत सरकार का कठोर रवैया देखकर अधिकांश राजा विनम्र देश-सेवकों जैसा व्यवहार करने लगे। जो राज्य संघ उन्होंने रियासतों का विलय न होने देने के लिये बनाया था, उसे भंग कर दिया गया। उन्होंने समझ लिया कि अब भारत सरकार से मिल जाने और उसका संरक्षण प्राप्त करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। वे यह भी सोचने लगे कि शासक बने रह कर विद्रोही प्रजा की इच्छा पर जीने के बजाय भारत सरकार की छत्रछाया में रहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा, फिर भी जिन्ना तथा उसके साथियों का षड़यंत्र जारी रहा
भोपाल नवाब का षड़यंत्र
भोपाल नवाब हमीदुल्ला खाँ तीसरे मोर्चे का नेता था। वह छिपे तौर पर मुस्लिम परस्त, पाकिस्तान परस्त तथा कांग्रेस विरोधी के रूप में काम कर रहा था किंतु जब देश का विभाजन होना निश्चित हो गया तो वह प्रत्यक्षतः मुस्लिम लीग के समर्थन में चला गया तथा जिन्ना का निकट सलाहकार बन गया। वह जिन्ना की उस योजना में सम्मिलित हो गया जिसके तहत राजाओं को अधिक से अधिक संख्या में या तो पाकिस्तान में मिलने के लिये प्रोत्साहित करना था या फिर उनसे यह घोषणा करवानी थी कि वे अपने राज्य को स्वतंत्र रखेंगे। भोपाल नवाब चाहता था कि भोपाल से लेकर कराची तक के मार्ग में आने वाले राज्यों का एक समूह बने जो पाकिस्तान में मिल जाये। इसलिये उसने जिन्ना की सहमति से एक योजना बनायी कि बड़ौदा, इंदौर, भोपाल, उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर राज्य, पाकिस्तान का अंग बन जायें। इस योजना में उदयपुर और बड़ौदा की ओर से बाधा उपस्थित हो सकती थी किंतु महाराजा जोधपुर ने उक्त रियासतों से सहमति प्राप्त करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। इस प्रकार भारत के टुकड़े-टुकड़े करने का एक मानचित्र तैयार हो गया। भोपाल नवाब की गतिविधियों को देखकर रियासती मंत्रालय के तत्कालीन सचिव ए. एस. पई ने रियासती विभाग के मंत्री सरदार पटेल को एक नोटशीट भिजवायी- ‘भोपाल नवाब, जिन्ना के दलाल की तरह काम कर रहा है।’
धौलपुर के राजराणा षड़यंत्र में सम्मिलित
हमीदुल्ला खाँ ने धौलपुर महाराजराणा उदयभानसिंह को भी इस योजना में सम्मिलित कर लिया। उदयभानसिंह जाटों की प्रमुख रियासत के बहुपठित, बुद्धिमान एवं कुशल राजा माने जाते थे किंतु वे किसी भी कीमत पर धौलपुर को भारत संघ में मिलाने को तैयार नहीं थे। जिन्ना के संकेत पर नवाब तथा महाराजराणा ने जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर तथा जयपुर आदि रियासतों के राजाओं से बात की तथा उन्हें जिन्ना से मिलने के लिये आमंत्रित किया। नवाब का साथ देने वाले हिंदू राजाओं में अलवर महाराजा तेजसिंह भी थे।
कोरफील्ड के दुष्प्रयास
माउण्टबेटन के राजनीतिक सलाहकार कोनार्ड कोरफील्ड ने ब्रिटिश रेजीडेंटों और पॉलिटिकल एजेंटों के माध्यम से राजाओं को भारतीय संघ से पृथक रहने के लिये प्रेरित किया। वह चाहता था कि कम से कम दो-तीन राज्य जिनमें हैदराबाद प्रमुख था, कांग्रेस के चंगुल से बच जायें। बाकी रजवाड़ों का भी भारत में सम्मिलित होना जितना मुश्किल हो सके, बना दिया जाये। कोरफील्ड ने रजवाड़ों के बीच घूम-घूम कर प्रचार किया कि उनके सामने दो नहीं तीन रास्ते हैं, वे दोनों उपनिवेशों में से किसी एक में सम्मिलित हो सकते हैं अथवा स्वतंत्र भी रह सकते हैं। कोरफील्ड के प्रयासों से त्रावणकोर तथा हैदराबाद ने घोषणा कर दी कि वे किसी भी उपनिवेश में सम्मिलित नहीं होंगे अपितु स्वतंत्र देश के रूप में रहेंगे।
सरदार पटेल और देशी राज्य
5 जुलाई 1947 को भारत की अन्तरिम सरकार के गृहमन्त्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग की स्थापना की गई और उन्हें भारत की ओर से देशी नरेशों से वार्त्ता करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। हमीदुल्ला खाँ, कोरफील्ड तथा रामास्वामी अय्यर की योजना से निबटने तथा स्वतंत्र हुई रियासतों को भारत संघ में घेरने के लिये पटेल अकेले ही भारी थे। वी. पी. मेनन को पटेल का सलाहकार व सचिव नियुक्त किया गया। वे एकमात्र ऐसे अधिकारी थे जो देशी राज्यों की जटिल समस्या को सुलझा सकते थे। पटेल का जोरदार व्यक्तित्व और मेनन के लचीले दिमाग का संयोग इस मौके पर और भी अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ। नेपथ्य में मंजे हुए राजनीतिज्ञ जैसे सरदार के. एम. पन्निकर, वी. टी. कृष्णामाचारी तथा भारतीय रियासतों के प्रतिष्ठित मंत्री और भारतीय सिविल सेवा के वरिष्ठ अधिकारी जैसे सी. एस. वेंकटाचार, एम. के. वेल्लोदी, वी. शंकर, पण्डित हरी शर्मा आदि अनुभवी लोग कार्य कर रहे थे। पटेल को माउन्टबेटन, चेम्बर ऑफ प्रिन्सेज के नये चान्सलर महाराजा पटियाला तथा बीकानेर नरेश सादुलसिंह से भी महत्त्वपूर्ण सहयोग मिला।
सरदार पटेल ने मेनन से कहा कि पाकिस्तान इस विचार के साथ कार्य कर रहा है कि सीमावर्ती कुछ राज्यों को अपने साथ मिला ले। स्थिति इतनी खतरनाक संभावनाएं लिये हुए है कि जो स्वतंत्रता हमने बड़ी कठिनाईयों को झेलने के पश्चात् प्राप्त की है वह राज्यों के दरवाजे से विलुप्त हो सकती है। आजादी की तिथि में पाँच सप्ताह शेष रह गये थे। एक ओर कोरफील्ड अँग्रेजों की सत्ता समाप्ति से पहले रजवाड़ों से केंद्रीय सत्ता का विलोपन करने के काम में लगा हुआ था जिससे एक-एक करके सारी व्यवस्थायें रद्द होती जा रही थीं। दूसरी ओर सरदार इस उधेड़-बुन में थे कि 15 अगस्त से पहले राजाओं की प्रत्येक व्यवस्था, जिन्हें अँग्रेजों ने रद्द करना आरम्भ कर दिया था, जैसे सेना, डाक आदि को बनाये रखने के सम्बन्ध में कैसे बात की जाये?
5 जुलाई 1947 को पटेल ने राजाओं से अपील की कि वे 15 अगस्त 1947 से पूर्व, भारत संघ में सम्मिलित हो जायें। सरदार पटेल ने भारतीय नरेशों से अपील की कि भारत के सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए वे देश की अखण्डता को बनाये रखने में सहयोग करें। उन्होंने तीन मुख्य विषयों- प्रतिरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध और संचार व्यवस्था के सम्बन्ध में ही राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित होने का आग्रह किया जिसकी स्वीकृति उन्होंने पूर्व में कैबिनेट मिशन योजना के समय दे दी थी। उन्होंने नरेशों को विश्वास दिलाया कि कांग्रेस, राज्यों के आन्तरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। राज्यों के साथ व्यवहार में रियासती विभाग की नीति अधिकार की नहीं होगी। कांग्रेस राजाओं के विरुद्ध नहीं रही है। देशी नरेशों ने सदैव देशभक्ति व लोक कल्याण के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। पटेल ने राजाओं को चेतावनी भी दी कि यदि कोई नरेश यह सोचता हो कि ब्रिटिश परमोच्चता उसको हस्तांतरित कर दी जायेगी तो यह उसकी भूल होगी। परमोच्चता तो जनता में निहित है। एक प्रकार से यह घोषणा, राजाओं को समान अस्तित्व के आधार पर भारत में सम्मिलित हो जाने का निमंत्रण था। सरदार के शब्दों में यह प्रस्ताव, रजवाड़ों द्वारा पूर्व में ब्रिटिश सरकार के साथ की गयी अधीनस्थ संधि से बेहतर था।
इस प्रकार पटेल व मेनन द्वारा देशी राजाओं को घेर कर भारत संघ में विलय के लिये पहला पांसा फैंका गया। बीकानेर नरेश सादूलसिंह ने सरदार पटेल की इस घोषणा का तुरंत स्वागत किया और अपने बंधु राजाओं से अनुरोध किया कि वे इस प्रकार आगे बढ़ाये गये मित्रता के हाथ को थाम लें और कांग्रेस को पूरा समर्थन दें ताकि भारत अपने लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त कर सके किंतु अधिकांश राजाओं का मानना था कि उन्हें पटेल की बजाय कोरफील्ड की बात सुननी चाहिये।
भारत संघ में विलय की प्रक्रिया
भारत सरकार द्वारा देशी राज्यों के भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की गई। रियासती विभाग ने देशी राज्यों के भारत अथवा पाकिस्तान में प्रवेश के लिये दो प्रकार के प्रपत्र तैयार करवाये- प्रविष्ठ संलेख (इन्स्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन) तथा यथास्थिति समझौता पत्र (स्टैण्डस्टिल एग्रीमेंट)। प्रविष्ठ संलेख एक प्रकार का मिलाप पत्र (ज्योइनिंग लैटर) था जिस पर हस्ताक्षर करके कोई भी राजा भारतीय संघ में प्रवेश कर सकता था और अपना आधिपत्य केंद्र सरकार को समर्पित कर सकता था। यह प्रविष्ठ संलेख उन बड़ी रियासतों के लिये तैयार किया गया था जिनके शासकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त थे। इन रियासतों की संख्या 140 थी।
इन रियासतों के अतिरिक्त गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में 300 रियासतें ऐसी थीं जिन्हें जागीर (एस्टेट) अथवा तालुका कहा जाता था। इनमें से कुछ जागीरों व तालुकों को 1943 ई. में संलग्नता योजना (एटेचमेंट स्कीम) के तहत निकटवर्ती बड़े राज्यों के साथ जोड़ दिया गया था किंतु परमोच्चता की समाप्ति के साथ ही यह योजना भी समाप्त हो जानी थी। अतः इन ठिकानों एवं तालुकों के ठिकानेदारों एवं तालुकदारों ने मांग की कि उन्हें 1943 ई. वाली स्थिति में लाया जाये तथा उनकी देखभाल भारत सरकार द्वारा की जाये जैसी कि राजनीतिक विभाग द्वारा की जाती रही थी। इन ठिकानों एवं तालुकों के लिये अलग प्रविष्ठ संलेख तैयार करवाया गया। काठियावाड़, मध्य भारत तथा शिमला हिल्स में 70 से अधिक राज्य ऐसे थे जिनका पद ठिकानेदारों और तालुकदारों से बड़ा था किंतु उन्हें पूर्ण शासक का दर्जा प्राप्त नहीं था। ऐसे राज्यों के लिये अलग से प्रविष्ठ संलेख तैयार करवाया गया।
स्टैण्डस्टिल एग्रीमेण्ट, प्रशासनिक एवं आर्थिक सम्बन्धों की यथास्थिति बनाये रखने के लिये सहमति पत्र था। भारत सरकार ने निर्णय किया कि वह उसी राज्य के साथ यथास्थिति समझौता करेगी जो राज्य, प्रविष्ठ संलेख पर हस्ताक्षर करेगा। इन दोनों प्रकार के प्रपत्रों को वायसराय ने 25 जुलाई 1947 की बैठक में उन राज्यों के शासकों को दे दिया जो भारत की सीमा में पड़ने वाले थे। जिन्ना ने वायसराय से कह दिया था कि पाकिस्तान की सीमा में आने वाले राज्यों से वह स्वयं बात करेगा।
राजाओं को माउण्टबेटन की सलाह
25 जुलाई 1947 को वायसराय ने दिल्ली में नरेंद्र मण्डल का पूर्ण अधिवेशन बुलाया। माउण्टबेटन द्वारा क्राउन रिप्रजेण्टेटिव के अधिकार से बुलाया जाने वाला यह पहला और अंतिम सम्मेलन था। सम्मेलन में उपस्थित लगभग 75 बड़े राजाओं अथवा उनके प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए माउण्टबेटन ने कहा कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम ने 15 अगस्त 1947 से भारतीय राज्यों को ब्रिटिश ताज के प्रति उनके समस्त दायित्वों से स्वतंत्र कर दिया है। राज्यों को तकनीकी एवं कानूनी रूप से पूरी सम्पूर्ण स्वतंत्रता होगी….किंतु ब्रिटिश राज के दौरान साझा हित के विषयों के सम्बन्ध में एक समन्वित प्रशासन पद्धति का विकास हुआ है जिसके कारण भारत उपमहाद्वीप ने एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य किया। वह सम्पर्क अब टूटने को है। यदि इसके स्थान पर कुछ भी नहीं रखा गया तो उसका परिणाम अस्त-व्यस्तता ही होगा। उसकी पहली चोट राज्यों पर होगी। उपनिवेश सरकार से आप उसी प्रकार नाता नहीं तोड़ सकते जिस प्रकार कि आप जनता से नाता नहीं तोड़ सकते, जिसके कल्याण के लिये आप उत्तरदायी हैं। राज्य तीन विषयों- रक्षा, विदेशी मामले और संचार पर भारत या पाकिस्तान, जो उनके लिये उपयुक्त हो, के साथ अपना विलय कर लें। राज्यों पर कोई वित्तीय जवाबदेही नहीं डाली जायेगी तथा उनकी सम्प्रभुता का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा। उन्होंने हिन्दू बहुल क्षेत्रों के राजाओं को सलाह दी कि वे अपने राज्यों का विलय भारत में करें।
प्रविष्ठ संलेख प्रारूप को स्वीकृति
वायसराय ने एक वार्त्ता समिति का गठन किया जिसमें 10 राज्यों के शासक तथा 12 राज्यों के दीवान सम्मिलित किये गये। यह समिति दो उपसमितियों में विभक्त हो गयी। एक उपसमिति को प्रविष्ठ संलेख पर तथा दूसरी उपसमिति को यथास्थिति समझौता पत्र पर विचार विमर्श करना था। इन दोनों उपसमितियों ने 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में अलग-अलग बैठकें कीं। लगातार छः दिन एवं रात्रियों तक परिश्रम करने के बाद दोनों दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया जा सका। 31 जुलाई 1947 को दोनों प्रारूप स्वीकार कर लिये गये।
राजाओं के विशेषाधिकारों की संवैधानिक गारण्टी
अधिकांश राजाओं को डर था कि आजादी के बाद या तो उनकी जनता ही उनकी संपत्तियों को लूट लेगी अथवा कांग्रेस सरकार उसे जब्त कर लेगी। ब्रिटिश सत्ता आजादी के बाद किसी भी तरह राजाओं की रक्षा नहीं कर सकती थी। राजाओं को समझ में आने लगा था कि या तो अत्यंत असम्मानजनक तरीके से हमेशा के लिये मिट जाओ या फिर किसी तरह सम्मानजनक तरीके से अपनी कुछ सम्पत्ति तथा कुछ अधिकारों को बचा लो। 31 जुलाई 1947 को बीकानेर नरेश सादूलसिंह ने रियासती मंत्रालय के सचिव को एक पत्र लिखकर राजाओं के लिये विशेषाधिकारों की मांग की। रियासती मंत्रालय के सचिव ने महाराजा को लिखा कि नरेशगण व उनके परिवार जिन विशेषाधिकारों का उपयोग करते आये हैं, वह भविष्य में भी करते रहेंगे। बीकानेर महाराजा ने इस पत्र की प्रतियां बहुत से राजाओं को भिजवायीं। जोधपुर महाराजा इस पत्र से आश्वस्त नहीं हुए किंतु उन्होंने केन्द्र सरकार से किसी विशेष अधिकार की मांग नहीं की। उनका मानना था कि प्रजा के साथ पीढ़ियों पुराने व प्रेमपूर्ण सम्बन्ध होने तथा अपने पूर्वजों द्वारा प्रजा की भलाई के लिये किये गये असंख्य कार्यों के कारण उन्हें प्रजा का सौहार्द मिलता रहेगा और यही उनका सबसे बड़ा विशेषाधिकार होगा।
शासकों द्वारा प्रविष्ठ संलेख पर हस्ताक्षर
सरदार पटेल की अपील, माउण्टबेटन द्वारा नरेन्द्र मण्डल में दिये गये उद्बोधन, कोरफील्ड की रवानगी, रियासतों में चल रहे जन आंदोलन तथा बीकानेर नरेश को रियासती मंत्रालय के पत्र आदि परिस्थितियों के वशीभूत होकर अधिकांश राजाओं ने भारत में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये। बीकानेर नरेश सादूलसिंह हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजा थे। अधिकतर राज्यों, विशेषकर छोटे राज्यों, जिन्हें अपनी सीमाओं का पता था तथा वे ये भी जानते थे कि रोटी के किस तरफ मक्खन लगा हुआ है, स्वेच्छा से भारतीय संघ के अंतर्गत आ गये। न तो वे अर्थिक रूप से सक्षम थे और न ही उनमें आंतरिक अथवा बाह्य दबावों का विरोध करने की क्षमता थी। कई बुद्धिमान तथा यथार्थवादी राजाओं ने विरोध की व्यर्थता तथा शक्तिशाली भारत संघ की संविधान सभा की सदस्यता की सार्थकता को अनुभव किया तथा शालीनता पूर्वक भारत संघ में सम्मिलित हो गये। कुछ हंसोड़ एंव मजाकिया स्वभाव के थे वे भी संघ में धकेल दिये गये। कुछ राजा अपने घोटालों और कारनामों से डरे हुए थे, उन्हें भी बलपूर्वक संघ में धकेल दिया गया। राजनीतिक विभाग के मखमली दस्ताने युक्त हाथ, राजाओं की भुजाओं पर काम करते रहे।
कुछ रजवाड़ों ने अपना विलय स्वीकार तो किया किंतु बेहद रंजिश के साथ। मध्य भारत का एक राजा विलय के कागजात पर हस्ताक्षर करने के साथ लड़खड़ा कर गिरा और हृदयाघात से उसकी मृत्यु हो गयी। बड़ौदा का महाराजा दस्तखत करने के बाद मेनन के गले में हाथ डालकर बच्चों की तरह रोया। भोपाल ने सेंट्रल इण्डियन स्टेट्स का एक फेडरेशन बनाने का प्रयास किया किंतु वह असफल हो गया। राजपूत राजाओं ने भारतीय सेना के राजपूत सिपाहियों को आकर्षित करके रजवाड़ों की सेना में सम्मिलित कर लेने की आशा की थी किंतु यह आशा फलीभूत नहीं हुई। जब त्रावणकोर ने प्रविष्ठ संलेख पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तो स्टेट्स कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी ने महाराजा के खिलाफ आंदोलन किया। कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं की त्रावणकोर पुलिस के साथ सड़कों पर मुठभेड़ हुई। 29 जुलाई को एक अनजान हमलावर ने त्रावणकोर के दीवान सर सी. पी. रामास्वामी अय्यर को छुरा मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। रामास्वामी के चेहरे पर गहरी चोट आयी। हमलावर भागने में सफल रहा। इस हमले ने निर्णय कर दिया। महाराजा ने वायसराय को तार दिया कि वह दस्तखत करने को तैयार है। सरदार पटेल ने स्थानीय कांग्रेस कमेटी को तुरंत प्रदर्शन बंद करने का आदेश दिया। इसका जादू का सा प्रभाव हुआ। राज्यों को सबक मिला। वे और अधिक संख्या में हस्ताक्षर करने लगे।
15 अगस्त 1947 को भारत स्वतन्त्र हो गया। पाकिस्तानी क्षेत्र में स्थित 12 रियासतें पाकिस्तान में सम्मिलित हो गईं और शेष 554 रियासतें भारत में रह गईं। जूनागढ़़ (सौराष्ट्र), हैदराबाद (दक्षिण भारत) और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर 551 रियासतों ने सरदार पटेल के प्रयत्नों से 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में मिलने पर सहमति दे दी। जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू-कश्मीर राज्य भारत में मिलने को तैयार नहीं हुए।
गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में 1748 ई. से जूनागढ़ रियासत स्थित थी। इस पर मुस्लिम नवाब का शासन था। इस रियासत की 80 से 90 प्रतिशत जनता हिन्दू थी। जूनागढ़ रियासत चारों ओर से हिन्दू रियासतों से घिरी हुई थी। जूनागढ़ रियासत तथा पाकिस्तान की सीमा के बीच 240 मील की दूरी में समुद्र स्थित था। इस रियासत का अंतिम नवाब मुहम्मद महाबत खानजी (तृतीय) 11 वर्ष की आयु में रियासत का शासक बना था। उसने मेयो कॉलेज अजमेर में पढ़ाई की थी। उसे तरह-तरह के कुत्ते पालने तथा शेरों का शिकार करने का शौक था।
जब वायसराय की 25 जुलाई 1947 की दिल्ली बैठक के बाद भारत सरकार ने नवाब को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भिजवाया तो नवाब ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किये तथा समाचार पत्रों में एक घोषणा पत्र प्रकाशित करवाया- ‘पिछले कुछ सप्ताहों से जूनागढ़ की सरकार के समक्ष यह सवाल रहा है कि वह हिन्दुस्तान या पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला करे। इस मसले के समस्त पक्षों पर सरकार को अच्छी तरह गौर करना है। यह ऐसा रास्ता अख्तयार करना चाहती थी जिससे अंततः जूनागढ़ के लोगों की तरक्की और भलाई स्थायी तौर पर हो सके तथा राज्य की एकता कायम रहे, उसकी आजादी और ज्यादा से ज्यादा बातों पर इसके अधिकार बने रहें। गहरे सोच विचार और सभी पहलुओं पर जांच परख के बाद सरकार ने पकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया है और अब उसे जाहिर कर रही है। राज्य का विश्वास है कि वफादार रियाया, जिसके दिल में राज्य की भलाई और तरक्की है, इस फैसले का स्वागत करेगी।’
जूनागढ़ की जनता ने, नवाब की कार्यवाही का जबरदस्त विरोध किया और एक स्वतन्त्र अस्थायी हुकूमत की स्थापना कर ली। भारत सरकार ने लियाकत अली से पूछा कि क्या पाकिस्तान इसे स्वीकार करेगा किंतु पाकिस्तान की ओर से कोई जवाब नहीं आया। कई हफ्ते बीत जाने के बाद पाकिस्तान सरकार ने घोषणा की कि जूनागढ़ का निर्णय मान लिया गया है तथा अब वह पाकिस्तान का हिस्सा माना जायेगा। पाकिस्तान से एक छोटी टुकड़ी जूनागढ़ भेज दी गई।
भारत सरकार की ओर से कहा गया कि नवाब के उत्पीड़न के कारण जूनागढ़ से हिन्दू शरणार्थी भाग रहे हैं। जूनागढ़ के चारों तरफ छोटी हिन्दू रियासतों का जमावड़ा था, उन्होंने भी भारत सरकार से सहायता मांगी। वे लोग चारों तरफ से घेर लिये गये थे। नवाब ने अपनी सेनाएं भेजकर इन रियासतों पर अधिकार कर लिया। जूनागढ़ रियासत के दीवान शाह नवाज भुट्टो के बुलावे पर भारत सरकार ने सेना भेजकर जूनागढ़ को चारों से घेर लिया। कुछ दिन बाद जब जूनागढ़ की सेना के पास रसद की कमी हो गई तब भारतीय सेना आगे बढ़ी। जूनागढ़ की जनता ने इस सेना का स्वागत किया। 24 अक्टूबर 1947 को नवाब अपने विशेष हवाई जहाज में बैठकर पाकिस्तान भाग गया। नवाब अपनी चार बेगमों एवं अधिक से अधिक संख्या में अपने कुत्तों को हवाई जहाज में ले जाना चाहता था किंतु एक बेगम जूनागढ़ में ही छूट गई। नवाब ने अपने साथ अपने समस्त जवाहरात भी ले गया। नवाब तथा उसका परिवार कराची में बस गये। 9 नवम्बर 1947 को भारतीय सेना ने जूनागढ़ पर अधिकार कर लिया। 20 फरवरी 1948 को भारत सरकार द्वारा जूनागढ़ में जनमत-संग्रह करवाया गया जिसमें रियासत की 2 लाख से अधिक जनसंख्या ने भाग लिया। 99 प्रतिशत जनसंख्या ने भारत में मिलने की तथा शेष लोगों ने पाकिस्तान में मिलने की इच्छा व्यक्त की। 17 नवम्बर 1959 को नवाब की मृत्यु हो गई।
हैदराबाद रियासत की स्थापना 1720 ई. में चिनकुलीजखाँ ने की थी जिसने निजामुल्मुल्क की उपाधि धारण की थी। इस कारण हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। 1798 ई. में इसने ईस्ट इण्डिया कम्पनी से सहायता की संधि (सबसीडरी एलायंस) की। हैदराबाद निजाम को 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हैदराबाद रियासत का क्षेत्रफल 2,15,339 वर्ग किलोमीटर था। यह भारत की सबसे बड़ी तथा सबसे समृद्ध रियासत थी। जूनागढ़ की भांति हैदराबाद का शासक भी मुसलमान था किंतु बहुसंख्यक 85 प्रतिशत जनता हिन्दू थी। हैदराबाद रियासत भी चारों तरफ से भारतीय सीमाओं से घिरी हुई थी। हैदराबाद के अंतिम निजाम ओस्मान अली खान आसिफ जाह (सप्तम) के 28 पुत्र तथा 44 पुत्रियां थीं। निजाम को सोना तथा हीरे-जवाहर एकत्र करने की सनक थी। वह अपने राज्य को भारत अथवा पाकिस्तान में मिलाने के स्थान पर स्वतन्त्र रखना चाहता था। वह प्रजातन्त्र को दूषित प्रणाली समझता था और राजाओं के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। उसने रियासत के समस्त शासनाधिकार स्वयं में केन्द्रित कर रखे थे। निजाम के अधिकारी भी उसी के समान चालाक तथा लालची थे।
9 जून 1947 को निजाम ने वायसराय माउण्टबेटन को एक पत्र लिखा- ‘पिछले कुछ दिनों में मैंने स्वाधीनता बिल का सातवां हिस्सा (क्लॉज) जैसा कि अखबारों में आया है, देखा। मुझे अफसोस है कि पिछले महीनों में जैसा अक्सर होता रहा, कि इस मामले में राजनीतिक नेताओं से अच्छी तरह बातचीत की गई और रजवाड़ों के प्रतिनिधियों से बातचीत तो दूर, उन्हें यह दिखाया भी नहीं गया। यह देखकर मुझे दुख हुआ कि यह बिल न सिर्फ एक तरफा ढंग से ब्रिटिश सरकार के साथ की गई संधियों और समझौतों को रद्द करती है बल्कि यह आभास भी देती है कि अगर हैदराबाद पाकिस्तान या हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं बन सका तो ब्रिटिश कॉमनवैल्थ में भी नहीं रह सकेगा। जिन संधियों के आधार पर बरसों पहले ब्रिटिश सरकार ने विदेशी हमले और आंतरिक विद्रोह के खिलाफ मेरे खानदान और इस राज्य को बचाने का वादा किया था उसकी हमेशा दाद दी जाती रही और हिमायत होती रही। इनमें सर स्टैफर्ड क्रिप्स का 1941 का वादा प्रमुख है। मैंने समझा था कि ब्रिटिश फौज और वादे पर मैं अच्छी तरह भरोसा कर सकता हूँ। मैं अपनी फौज नहीं बढ़ाने पर राजी हो गया, अपने कारखानों में हथियार नहीं तैयार करने के लिये राजी हो गया। और उधर हमारी सहमति तो दूर, हमसे या हमारी सरकार से सलाह किये बगैर बिल पास हो गया। आपको पता है कि जब आप इंग्लैण्ड में थे, मैंने मांग की थी कि जब अँग्रेज हिन्दुस्तान छोड़कर जायें तो हमें भी उपनिवेश का दर्जा मिले। मैंने हमेशा महसूस किया है कि एक शताब्दी से ज्यादा की वफादार दोस्ती, जिसमें हमने अँग्रेजों को अपना सारा विश्वास दिया, का इतना तो नतीजा होगा ही कि बिना किसी सवाल के हमें कॉमनवेल्थ में रहने दिया जाये। लेकिन अब लगता है कि वह भी इन्कार किया जा रहा है। मैं अब भी उम्मीद करता हूँ कि किसी तरह का मतभेद मेरे और ब्रिटिश सरकार के सीधे रिश्ते के बीच नहीं आयेगा। हाल में ही मुझे बताया गया कि आपने यह भार अपने ऊपर ले लिया है कि पार्लियामेंट में ऐसी घोषणा होगी ताकि ऐसे सम्बन्ध सम्भव हों।’
इस पर वासयराय ने नवाब को सूचित किया कि हैदराबाद को उपनिवेश का दर्जा नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसके चारों ओर उस देश का हिस्सा होगा जो इस स्थिति में दुश्मन बन जायेगा। ब्रिटिश सरकार की दृष्टि में हैदराबाद के लिये एक ही रास्ता है कि वह हिन्दुस्तान में सम्मिलित हो जाये किंतु हैदराबाद के अधिकारियों एवं कोनार्ड कोरफील्ड के कहने पर चल रहे भारत सरकार के राजनीतिक विभाग के अधिकारियों ने नवाब को सलाह दी कि वह वायसराय की सलाह को न माने। 7 अगस्त 1947 को कांग्रेस ने हैदराबाद रियासत में एक सत्याग्रह आंदोलन आरम्भ किया। हैदराबाद की सरकार ने इस आंदोलन को सख्ती से कुचलने का प्रयास किया। इस कारण यह आंदोलन हिंसक रूप लेने लगा। इसी समय तेलंगाना में कम्युनिस्टों के नेतृत्व में एक शक्तिशाली किसान संघर्ष भी हुआ।
वायसराय के दबाव से नवम्बर 1947 में निजाम ने भारत के साथ स्टेंडस्टिल एग्रीमेंट पर दस्तख्त कर दिये परन्तु संघ में सम्मिलित होने की बात को टालता रहा। इसी के साथ-साथ वह अपने राज्य में कट्टर साम्प्रदायिक मुस्लिम रजाकारों को भी प्रोत्साहित करता रहा। निजाम ने रजाकारों को विश्वास दिलाया कि जब हम विद्रोह करेंगे तो हमारे अँग्रेज दोस्त हमारी सहायता करेंगे। निजाम की शह पाकर मुस्लिम साम्प्रदायिक संगठन इतिदाद-उल-मुसलमीन और उसके अर्द्ध सैनिक रजाकरों ने हैदराबाद रियासत के बहुसंख्यक हिन्दुओं को डराना-धमकाना तथा लूटना-खसोटना आरम्भ कर दिया ताकि वे रियासत छोड़कर भाग जायें। रजाकारों की हिंसक वारदातों से रियासत में शान्ति एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई। हैदराबाद रियासत से होकर गुजरने वाले रेलमार्गों तथा सड़कों को क्षतिग्रस्त किया जाने लगा तथा रेलों एवं बसों से यात्रा करने वाले हिन्दुओं को लूटा जाने लगा। इससे स्थिति बहुत खराब हो गई।
मुस्लिम रजाकारों के नेता कासिम रिजवी ने धमकी दी कि वे सम्पूर्ण भारत को जीतकर दिल्ली के लाल किले पर निजाम का आसफजाही झण्डा फहरायेंगे। इसके बाद हैदराबाद राज्य में बड़े पैमाने पर हिन्दुओं की हत्याएं की जाने लगीं तथा उनकी सम्पत्ति को लूटा अथवा नष्ट किया जाने लगा। माउण्टबेटन, सरदार पटेल और वी. पी. मेनन ने निजाम को समझाने का प्रयास किया परन्तु स्थिति उसके नियन्त्रण में भी नहीं रही थी। रजाकार और कट्टर मुल्ला-मौलवी, मुसलमान जनता को भड़काकर साम्प्रदायिक दंगे करवा रहे थे। सरदार पटेल और वी. पी. मेनन तब तक चुप रहे जब तक कि माउण्टबेटन इंग्लैण्ड नहीं लौट गये। सितम्बर 1948 में माउण्टबेटन के लौटने के दो दिन बाद, निजाम ने घोषणा की कि वह माउण्टबेटन योजना को स्वीकार करने के लिये तैयार है। इस पर पटेल ने उत्तर दिया- ‘अब बहुत देरी हो चुकी। माउण्टबेटन योजना तो घर चली गई है।’ इसके कुछ देर बाद ही 13 सितम्बर 1948 को मेजर जनरल जोयन्तोनाथ चौधरी के नेतृत्व में भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई। पांच दिन की कार्यवाही में भारतीय सेना ने मुस्लिम रजाकारों के प्रतिरोध को कुचल डाला। 17 सितम्बर 1948 को हैदराबाद के सेनापति जनरल ईआई एड्रूस ने सिकंदराबाद में जनरल चौधरी के समक्ष समर्पण कर दिया। 18 सितम्बर को मेजर जनरल चौधरी ने हैदराबाद रियासत के सैनिक गवर्नर का पद संभाल लिया। हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया गया। विवश होकर निजाम को नई व्यवस्था स्वीकार करनी पड़ी। भारत सरकार ने उसके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया। स्वतंत्र भारत में हैदराबाद रियासत को तोड़कर उसके क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र प्रांतों में मिला दिये गये।
भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में 2,10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला जम्मू-कश्मीर राज्य सामरिक दृष्टि से विशेष महत्त्व रखता है। इसकी सीमाएं भारत, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से सटी हुई हैं और सोवियत रूस भी अधिक दूर नहीं है। जम्मू कश्मीर रियासत 1846 ई. में अस्तित्व में आई। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा देशी राज्य था। जम्मू-कश्मीर रियासत का डोगरा शासक हरिसिंह, हिन्दू क्षत्रिय वंश से था किन्तु उसकी लगभग 75 प्रतिशत जनता मुस्लिम थी। इस राज्य की सीमाएं भारत और पाकिस्तान दोनों से मिली हुई थीं। वह चाहे जिससे मिल सकता था किंतु डोगरा शासक हरिसिंह ने भारत अथवा पाकिस्तान में मिलने के स्थान पर स्वतन्त्र रहने का निश्चय किया।
पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर के डोगरा शासक का निर्णय अच्छा नहीं लगा। सामरिक एवं भौगोलिक स्थिति, हिन्दू राजवंश, बहुसंख्यक मुस्लिम जनता, कश्मीर नरेश की अनिश्चित नीति और पाकिस्तान की लोलुप दृष्टि, इन समस्त तत्त्वों ने मिलकर जम्मू-कश्मीर की समस्या को अत्यधिक गम्भीर बना दिया। पाकिस्तान ने कश्मीर की आर्थिक नाकेबन्दी करके जम्मू-कश्मीर राज्य को अनाज, नमक, पैट्रोल, केरोसीन आदि आवश्यक सामग्री पहुंचना बन्द कर दिया परन्तु पाकिस्तान सरकार की यह कार्यवाही जम्मू-कश्मीर सरकार को झुकाने में असफल रही। तब पाकिस्तान सरकार ने उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त के कबाइलियों को जम्मू-कश्मीर में घुसकर मारकाट मचाने के लिये भेजा। कबाइलियों ने 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू-कश्मीर राज्य की सीमा में प्रवेश करके गांवों पर आक्रमण किया। ज्यों-ज्यांे कबाइली आगे बढ़ते गये, स्थानीय मुल्ला-मौलवियों के उकसाने पर राज्य के मुस्लिम सैनिक एवं सिपाही भी उनके साथ होते गये। चार दिन में ही कबाइली, कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 15 मील दूर बारामूला में पहुँच गये जिससे राजधानी खतरे में पड़ गई।
संकटापन्न अवस्था जानकर डोगरा शासक हरिसिंह ने भारत सरकार से सैनिक सहायता भेजने का अनुरोध किया किंतु भारत के प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू उस समय तक कश्मीर को सैनिक सहायता देने के लिए तैयार नहीं हुए जब तक कि राज्य के मुख्य राजनीतिक दल- नेशनल कान्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने पं. नेहरू को यह आश्वासन नहीं दिया कि राज्य में संवैधानिक शासन की शर्त पर वह और उनका दल कश्मीर को भारत में सम्मिलित किये जाने के पक्ष में है। स्पष्ट है कि नेहरू चाहते थे कि कश्मीर का भारत में विलय न केवल हिन्दू शासक की इच्छा से हो ,अपितु बहुसंख्यक मुस्लिम जनता की स्वीकृति के साथ हो। जब नेहरू की इच्छा-पूर्ति कर दी गई तो कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। यह भी निश्चित किया गया कि युद्ध समाप्ति के बाद कश्मीर में इस विषय पर जनमत-संग्रह कराया जायेगा। इस समझौते के पश्चात् 27 अक्टूबर 1947 को हवाई मार्ग से भारतीय सेना को श्रीनगर पहुंचाया गया जिसने दुश्मन के जबरदस्त आक्रमण से श्रीनगर को बचा लिया। कश्मीर को अपने हाथ से निकलते देखकर पाकिस्तान की सेना ने कबाइलियांे के नाम पर युद्ध में हस्तक्षेप किया परन्तु भारतीय सेना ने उसे पीछे धकेल दिया। परन्तु पं. नेहरू की देरी का नुकसान भारत को उठाना पड़ा। लगभग 35,000 वर्ग मील क्षेत्रफल पाकिस्तान के अधिकार में चला गया जिसे पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर कहना आरम्भ कर दिया।
1 जनवरी 1948 को भारत ने सुरक्षा परिषद् में शिकायत की कि भारत के एक अंग कश्मीर पर सशस्त्र कबाइलियों ने आक्रमण कर दिया है और पाकिस्तान प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, दोनों तरीकों से उन्हें सहायता दे रहा है। उनके आक्रमण से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः पाकिस्तान को अपनी सेना वापस बुलाने तथा कबाइलियों को सैनिक सहायता न देने को कहा जाये और पाकिस्तान की इस कार्यवाही को भारत पर आक्रमण माना जाये।
भारत के गृहमंत्री सरदार पटेल इस मामले को संयुक्त राष्ट्रसंघ में ले जाने के पक्ष में नहीं थे परन्तु माउण्टबेटन की सलाह पर पं. नेहरू इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गये। 15 जनवरी 1948 को पाकिस्तान ने भारत के आरोपों को अस्वीकार कर दिया और भारत पर बदनीयती का आरोप लगाते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय असंवैधानिक है और इस मान्य नहीं किया जा सकता। सुरक्षा परिषद् ने इस समस्या के समाधान के लिए पांच राष्ट्रों की एक समिति गठित की और इस समिति को मौके पर स्थिति का अवलोकन करके समझौता कराने को कहा। संयुक्त राष्ट्र समिति ने कश्मीर आकर मौके का निरीक्षण किया और 13 अगस्त 1948 को दोनों पक्षों से युद्ध बन्द करने और समझौता करने हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत किये-
(1) पाकिस्तान कश्मीर से अपनी सेना हटा ले। पाकिस्तान कबाइलियों तथा गैर-कश्मीरियों को भी कश्मीर से हटाने का प्रयास करे।
(2) सेनाओं द्वारा खाली किये गये क्षेत्रों का शासन प्रबन्ध, स्थानीय अधिकारी संयुक्त राष्ट्र समिति की देखरेख में करें।
(3) जब समिति भारत को सूचित कर दे कि पाकिस्तान ने उपर्युक्त शर्तें पूरी कर ली हैं, तो भारत भी समझौते के अनुसार अपनी अधिकांश सेना वहाँ से हटा ले।
(4) अन्तिम समझौता होने तक भारत युद्ध-विराम की सीमा के अन्दर उतनी ही मात्रा में सैनिक रखे, जितने कि स्थानीय अधिकारियों को शान्ति एवं व्यवस्था को स्थापित रखने के लिए आवश्यक हो।
इन बिंदुओं के आधार पर दोनों पक्षों के बीच लम्बी वार्त्ता हुई जिसके बाद 1 जनवरी 1949 को दोनों पक्ष युद्ध-विराम के लिए सहमत हो गये। यह भी तय किया गया कि अन्तिम फैसला जनमत-संग्रह के माध्यम से किया जायेगा। इसके लिए एक अमरीकी नागरिक चेस्टर निमित्ज को प्रशासक नियुक्त किया गया परन्तु पाकिस्तान ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया और जनमत-संग्रह नहीं हो पाया। निमित्ज ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद इस समस्या को सुलझाने के लिए अनेक प्रयास किये गये परन्तु सफलता नहीं मिली। 1954 ई. में पाकिस्तान, पश्चिमी गुट में सम्मिलित हो गया और उसे अमेरिका से भारी सैनिक सहायता मिलने लगी। अब पश्चिमी देश, कश्मीर समस्या पर पाकिस्तान का पक्ष लेने लगे। दूसरी तरफ सोवियत संघ, भारत के पक्ष में आ गया। इससे कश्मीर-समस्या शीत युद्ध का अंग बन गई। अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने कच्छ और कश्मीर पर आक्रमण किया परन्तु भारत के हाथों पाराजित होकर उसे ताशकन्द समझौता करना पड़ा। 1971 ई. में पाकिस्तान ने एक बार पुनः भारत पर आक्रमण किया और उसे परास्त होकर शिमला समझौता करना पड़ा। 1999 ई. में कारगिल में घुसपैठ के माध्यम से पाकिस्तान ने पूरे कश्मीर को हड़पने का प्रयास किया किंतु उसे इस बार भी सफलता नहीं मिली। भारत की संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाली भारतीय भूमि को वापस लिया जायेगा किंतु उसके लिये विगत 66 वर्ष में भारत सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस प्रकार कश्मीर की समस्या अभी तक अधर में पड़ी है और आजाद कश्मीर क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा स्थापित है।
On 6 April 1648, Shah Jahan was 56 years old when he entered Delhi’s Red Fort, still his body was full of vigor and energy. Although thousands of women lived in Shah Jahan’s harem, Shah Jahan was so debauch that in his harem, a lot of new women used to come and go. Shah Jahan had spoiled the women of many of his Cavalier and generals by calling their women in his harem. Because of this, some women committed suicide. Due to this reason, his harem was full of conspiracies. No one in his family loved him. Many rich and generals of the Sultanate were also thirsty for his blood. There were thousands of women in Shah Jahan’s harem, but he only had Nine declared Begums. Shah Jahan had many children from these Begums, history doesn’t even know their names. Shah Jahan’s chief begum was Mumtaz Mahal, the third wife of Shah Jahan. She got married to Shah Jahan at the age of 19. In 1631, Mumtaz Mahal died while giving birth to the 14th child of Shah Jahan when she was just 38 years old. Even though fourteen children were born from the belly of Mumtaz Mahal, but only four sons born to her belly i.e. Dara Shikoh, Shah Shuja, Aurangzeb and Murad Bakhsh and four princesses – Purhunar Begum, Jahanara Begum, Roshanara Begum and Gauhra Begum placed their feet on the threshold of youth. The remaining six children died during their childhood. A lot of Shah Jahan’s children were born from the stomach of Shah Jahan’s other Begums, but history doesn’t even have their names. Shah Jahan’s eldest son Dara Shikoh and eldest daughter Jahanara were quieter, more sensible and intelligent than the rest of their siblings, while Aurangzeb, the third son of Shah Jahan, and the second Shahzadi Roshanara, were of the most turbulent and quarrelsome nature. Yet Jahanara handled their quarrels with patience and did not let them miss their mother. In the meantime , the king’s debauchery was increasing and the time was in leaps and bounds taking turns. When adult Shah Jahan turned old, he himself didn’t knew. The influence of time could also be seen clearly on Shah Jahan’s children. All eight princes and princesses left their childhood behind and set foot on the doorpost of puberty. Like Shah Jahan, their eyes were now dreaming. Whatever the dreams were in their eyes, but three dreams were very big – Kohinoor diamond, Takht-E-Taus and the Red Fort of Delhi and Agra. Everyone wanted to be the owner of these things one day. Shah Jahan was clearly able to see the dreams of his children while growing old. He could also sense the impulsiveness towards the reign coming down in the eyes of his children. On seeing the eyes of the princes, a powerful king like Shah Jahan trembled with fear and the wrinkles of his face were becoming increasingly dark. Shah Jahan started sending his sons away from Delhi one by one. He kept his elder son Dara Shikoh in the capital Delhi. The second son Shahshuja was made the Subedar of Bengal, the third son Aurangzeb was made the Subedar of the Deccan and appointed the fourth son Muradbakhsh to Gujarat. Thus, the four princes became thousands of kilometers away from each other. Shahjahan’s trio of Princes became restless as they were being sent away from the capital Delhi. They felt that their father was never willing to send them away, but the elder brother Dara Shikoh must have had conspired and sent his younger brothers away from the capital. All the Princes wanted to take possession of the huge treasure accumulated by the Mughals in the Red Forts of Delhi and Agra, about which many mysterious tales were prevalent.Everyone living within the Red Fort had some or the other list of this immense wealth, but Shah Jahan himself wasn’t fully aware of the actual list of this huge treasure. Every Prince wanted that their father Shah Jahan, who slaughtered his 18 uncles and brothers and seized the kingdom of the Mughals, they must also kill their remaining brothers and become the rightful owner of this immense treasure and Takht-E-Taus, Kohinoor diamond and Red Fort. No one came to know when did the four princesses also joined the task. Each princess selected her own brother whom she wanted to be the emperor after Shah Jahan so that the harem of the Red Fort would be ruled by the same princess and all the begums and princesses of the palace should remain her pimps. Princess Jahanara was in favor of her brother Dara Shikoh; Roshanara, of Aurangzeb; Purhunar Begum was favoring Shahshuja and Gauharara was in favor of Muradbakhsh. Shah Jahan, the builder of the Red Fort fell ill in September 1657 due to the fate of the Princes. He was now 65 years old. Being heavily immersed in the swamp of lust, he was besieged by a variety of diseases and the rumors of his death used to come up every day. Most of the rumors were spread by harem’s Queens, princesses, servants and eunuchs.
Article by Dr. Mohan Lal Gupta, English Translation By Er. Ayush Dadhich, Presentation by Er. Dipti Tayal
Shah Jahan had nine Begams – Kandhari Mahal, Akbarabadi Begum, Mumtaz Mahal, Hasina Begum, Moti Begum, Kudsia Begum, Fatehpuri Mahal, Sirhindi Begum and Rani Manabhavati. Shah Jahan had many children from all these Begums. Mumtaz Mahal was the third of Shah Jahan’s Begums. Of the fourteen children born from her stomach, only eight survived. When Shah Jahan came to the Red Fort in 1648, Mumtaz Mahal had been dead for seventeen years but her eight children illuminated the Red Fort. In this episode we will discuss about Mumtaz Mahal. The real name of Mumtaz Mahal was Arjumand Banu Begum. Shah Jahan used to call her Mumtaz Mahal which meant – ‘Most beloved jewel of the palace.’ Mumtaz was born in April 1593 in Agra. Her father Abdul Hasan Asaf Khan was the brother of Jahangir’s Begum Noor Jahan and came to India from Persia with his father. Thus the blood of Persia regurgitate in the veins of Mumtaz Mahal and she was the maternal sister of Shah Jahan. Mumtaz Mahal looked very beautiful like a white doll carved out of marble stone and used to sell silk and glass beads at her shop in Meena Bazaar, Agra. The tradition of Meena Bazaar was started by Shah Jahan’s grandfather Jalaluddin Muhammad Akbar. It was adorned only for the Mughal Emperors and the most affluent ones. Only Muslim Princesses(Shehzadis) and Hindu princesses were allowed to set up shops in Meena Bazaar on which they had to sell their own goods. Often the mistresses of these shops were also sold to some prince or Amir-umrao(Affluent ones). Once in 1607, Prince Khurram came to visit Meena Bazar and met her maternal sister Arjumand Begum. In the first meeting Khurram decided to marry Arjumand Begum. Despite already having two Begums, Prince Khurram enunciated his desire to marry Arjumand Begum to his father Jahangir. On this, Jahangir got Khurram married to Arjumand Begum in 1612 AD. Thus 19-year-old Arjumand became Khurram’s third wife, who later succeeded Jahangir by the name of Shah Jahan. Jahangir changed the name of Arjumand to Mumtaz Mahal. She was Shah Jahan’s third Begum to say, but soon she became Shah Jahan’s favorite Begum. Shah Jahan proclaimed her as the ‘Emperor Begum’. Empty papers of Shah Jahan’s royal decrees and the royal seal of Shah Jahan were then kept by Mumtaz Mahal, implying that orders issued in the name of Jahangir were actually issued by Mumtaz Mahal. Mumtaz Mahal was an expert in playing chess. Shah Jahan used to play chess with her, sitting in front of her for hours. Mumtaz often defeated the emperor in this game. Whenever Shah Jahan got defeated, he used to glisten with joy and would shower Ashrafis on Mumtaz Mahal. Mumtaz had a very good knowledge of her mother tongue Persian and wrote very good poems in Persian language. She gave shelter to many poets of Persian language in the Mughal court. Mumtaz decorated the royal garden with beautiful flowers and made it a paradise. Thus Mumtaz Mahal created beauty all around her and Shah Jahan would plunge into this unending sea of beauty. In the manner, Jahangir’s Begum Noor Jahan made Mughal Sultanate dance at her fingertips, Mumtaz Mahal also became the emperor’s favorite and began to domineer the Mughalia Takht, Mughalia dynasty and Mughalia Sultanate. As a result, Shahjahan’s other eight Begums and many of their children were badly neglected and their names couldn’t be recorded on the pages of history. Mumtaz took two measures to keep the Mughal Sultanate firmly in her hands. Firstly, she often invited poor women to the royal garden and spent time with them. From these women, she used to get information about small and big things happening in the Sultanate. Mumtaz Mahal also helped the poor and needy. Mumtaz Mahal used to help the needy by asking the emperor, but she herself used to take care of the girls who could not get married due to poverty. For these reasons, Mumtaz Mahal was liked by the poor community. The second measure was also thoughtfully adopted. Whenever Shah Jahan went out of the capital for any work, Mumtaz inevitably accompanied her. As an advantage, Mumtaz connected directly with every Rich, Cavalier, Prince, Hindu chieftain and mullah-maulvis of the Sultanate. For this reason, as long as Mumtaz lived, no one rebelled against her. No person could fill the emperor’s ears against Mumtaz. On 17 June 1631, Mumtaz Mahal died while giving birth to Gauhra Begum, the 14th child of Shah Jahan in Burhanpur. Shah Jahan considered Gauhra Begum to be cursed for himself and even refused to see her face. In 1612, at the age of 19, Mumtaz was married to Shah Jahan. After this marriage, she lived only 19 years and during this period she got pregnant 14 times. In a way, Shah Jahan made her a child-making machine. Shah Jahan buried the body of Mumtaz at Jainabad Bagh in Burhanpur. To preserve her body, one of the three famous methods of making mummies in the country of Egypt was resorted so that her body would never smell and could be safe for thousands of years. Shah Jahan, immersed in Mumtaz’s mourning, remained in Burhanpur for almost a year and during this time he did not leave his camp even once. Later, in December 1631, Mumtaz’s body was taken out of the tomb when the construction of Taj Mahal started in Agra and the boundary walls were ready. The corpse was brought from Burhanpur to Agra as a magnificent royal procession with full vigor. Eight crore rupees were spent on the procession at that time. On 12 January 1632, Mumtaz’s body was buried in the premises of the Taj Mahal which was under construction. When the Taj Mahal was completed 9 years later in AD 1640, the body of Mumtaz Mahal was once again taken out of the grave. This time she was buried in a cellar of the Taj Mahal and a fake grave was built on the floor above it so that if the enemies ever destroy the Taj Mahal, Mumtaz Mahal can be safe in her coffin at the basement and can easily wait for the doom. When Shah Jahan died, Shah Jahan was also buried in the basement of the Taj Mahal near Mumtaz Mahal and the emperor’s fake tomb was also built near the fake tomb of Mumtaz on the upper floor. Thus Mumtaz Mahal was now asleep in the Taj Mahal of Agra and Shah Jahan had come with her eight children to live in the Red Fort of Delhi.
Article by Dr. Mohan Lal Gupta, English Translation By Er. Ayush Dadhich, Video Presentation by Er. Dipti Tayal
In 1628, Jahangir’s son Khurram became the possessor of India’s lush green plains, uninterrupted rivers and high rising mountains, killing 18 of his brothers and uncles. He was the fourth descendant of Babur, also known as Shah Jahan in the history of India. By this time, the generations of Babur had ruled India for over a hundred years. Shah Jahan had a rich empire of his father and grandfathers. Therefore, the challenges before him were few. The vast armies of the Sultanate fought on the fronts of Afghanistan, China, Bengal, and South India and they continuously increased the boundaries of the Sultanate. Due to this, gold, silver and diamond jewels were piled up in the treasury of the Sultanate. The Mughal emperor used to earn crores of rupees every year due to the tax paid by the Indian farmers. Using this money, Shah Jahan built a huge throne for himself called Takht-e-Taus which meant Mayur throne. The thrones was built like a beautiful dancing peacock. The plankton was 3.5 yards long, 2 yards wide and 5 yards high. The entire throne was made of solid gold with 424 kg of precious gems in it. Several hundred artisans worked continuously for 7 years in the minakari and mosaic of these gems. The cost of the throne came to Rs 2 crore 14 lakh and 50 thousand. European historian Tavernier has written that Kohinoor, world’s most precious diamond, was also installed in this throne. After sitting on the throne, Shah Jahan didn’t like the clumsy design of forts built during Akbar’s rule in Agra and Fatehpur Sikri so he decided to build a new fort for himself in Delhi, the capital of Hindus for thousands of years which was situated on the banks of river Yamuna . Even before Shah Jahan, Delhi had been the capital of Turkish and Afghan Muslims for nearly three and a quarter hundred years. Shah Jahan appointed a erudite engineer named Ustad Ahmad Lahori to build the Red Fort as he had expertise in building Mughal-style buildings. The same Ahmad Lahori had also built the Taj Mahal of Agra. On 12 May 1638, the Red Fort’s foundation stone was laid on the banks of Yamuna in Delhi. By the time the Red Fort was ready, Shah Jahan stayed in the Salimgarh fort. Shah Jahan would stand on the banks of the Yamuna for hours and watch the construction of this new fort, and would see the shadows of the rapidly rising fort walls moving in the dark waves of the Yamuna. Shah Jahan built this fort with red and white stones of his choice. Both these colors were very dear to Shah Jahan. Shah Jahan then didn’t knew that these walls of the Red Fort would continue to be washed with the red blood of his descendants until the last descendant of Babur would be chained and sent to Rangoon. The area in Delhi where the Red Fort was built was called Shahjahanabad. The huge royal palace was built in the middle of the Red Fort where Shah Jahan himself and his future generations were to live. Several small canals were built from the Yamuna river to the Red Fort, through which the holy water of the Yamuna was drawn and brought to the palaces of the Red Fort. These canals were so beautiful that they were called “Neher-e-Bahisht”. After soaking the water from these canals, many beautiful flowers bloomed in the gardens which seemed as If they were flowers from heaven. However later, the walls of Red Fort saw the blood of Shah Jahan’s descendants flowing in these canals. Hindus believe that Shah Jahan didn’t build any new fort in the form of Red Fort as according to them, there was already an old fort in which the Hindu rulers resided for hundreds of years. Shah Jahan rebuilt the same fort. Whatever may have been the truth, but it cannot be denied that the red fort built by Shah Jahan looked like a red chariot descended from heaven and landed on earth with the wings of dreams. It’s grandeur was inevitable. It was true that the Red Fort was not built by Vishwakarma, but the architectural plan of the Red Fort was unmatched and the palaces built in it embodied the imagination of the palaces built by the colossal demons described in the Indian Puranas.Shah Jahan spent one crore rupee on its construction, out of which half of the money was spent on building its rampart and half of it was spent on building the palaces inscribed within the red fort. After a full nine years of strenuous construction, the Red Fort was completed on 6 April 1648 and Shah Jahan entered the fort with his huge harem. From the day itself, the walls of the Red Fort started getting wet with human red blood.
Article by Dr. Mohan Lal Gupta, English Translation By Er. Ayush Dadhich, Video Presentation by Er. Dipti Tayal
The rivers originating from the Himalayas had irrigated the vast plains of northern India for millions of years and nurtured its flora and fauna. These plains on the banks of the Indus, Saraswati, Jhelum, Chenab, Ravi, Sutlej, Beas, Ganges and Yamuna were called paddy bowls. The cattle that had been grazing green grass in these plains used to give substantial amount of milk similar to the sacred waters flowing in the Ganges and the Yamuna . Colorful birds used to mask the sky above and the sun and the moon used to come in turns and look at this beguiling vista of earth with an enchanting sense. Delhi was the ancient capital of Hindus who lived happily for thousands of years in these plains, which was established by Pandavas as Indraprastha five and a half thousand years ago. In the twelfth century AD, Delhi used to be under the rule of Prithviraj Chauhan, the second son of Tomars. These Tomars built the Red Fort in Agra on the banks of river Yamuna. When the Turks who came from Afghanistan in AD 1192 killed the last Hindu Emperor of India, Prithviraj Chauhan and occupied Delhi, they built a new fort for themselves which was called the fort of Siri. From AD 1192 to AD 1526 several Turkish dynasties ruled over India. During this time, they took away the graft earnings of the farmers of India and filled their treasures with it. How big this treasure was, can be gauged from the fact written by Ibn Batuta that the treasury of Sultan Ghiyasuddin Tughlaq was always full of money and jewels. He built a palace at Tughlakabad whose bricks were covered with gold and also built a lake in that palace which was filled with melted gold. The Ottoman Sultans of Delhi often stayed in the fort of Siri, but the Tughlaqs built the fort of Tughlakabad outside Delhi. After the Tughlaqs, the Turks returned to live in the fortress of Siri. The last Afghan ruler of Delhi, Ibrahim Lodi, lived in the Siri fort of Delhi but his predecessor, Sikandarshah Lodi, lived in the Red Fort of Agra. He kept the treasure of Delhi Sultanate in the Red Fort of Agra. It was a huge treasure whose tales were prevalent not only in India but throughout Central Asia. The whole world was tempted to loot this gold. One of these was Fargana and Samarkand’s ruler, Babur. Babur’s Paternal Uncle Ahmad Mirza snatched the kingdom of Samarkand from Babur and Maternal Uncle Mahmud Khan made Babar and his son Humayun rate beggars. Babar had to stay hidden in the mountains for three long years to save his life and during this time he had to work hard to keep his head above water. Babur had the blood of Genghis Khan and Timur Lung in his veins. Therefore, he was not afraid to die. He heard a lot about the hidden treasures in the palace of Indian Sultans. Babur planned to loot this treasure and for that purpose, he started building an army of youth living in the mountaineous region of Afghanistan. In 1526, Babur left for India with this army. His son Humayun also came to India along with his father and an army. This father and son duo defeated the last weak ruler of Delhi, Ibrahim Lodi, and took control of Delhi and Agra. Thus beggars Babur and Humayun became the legal owners of treasuries worth crores. Babur lived in the Siri fort of Delhi for some time, but later on he ordered to repair an ancient fort situated on the banks of the Yamuna and built some strong corridors around it and got some construction done inside it. This fort was built on the ruins of the very ancient fort built by the Pandavas. Babur named this fort as Deen Panah. Now it is called Purana Qila. Babur lived only four years after his arrival in India and died in 1530 AD. After Babur, Humayun also stayed in Deen Panah, but in 1540, Humayun’s kingdom was taken away and he had to face exile in Iran for 15 years. Sher Shah Suri and his descendants ruled Delhi during this period. Sher Shah Suri demolished some buildings in Deen Panah and got new ones built in its place. In 1546, when Sher Shah Suri’s son Salim Shah became the ruler of Delhi, he built a new fort on a small island in the middle of the Yamuna, which is called Salimgarh. In 1555, when Humayun returned to India, he again resided in the old fort of Delhi, Deen Panah. He died in 1556 AD at Deen Panah. After that Humayun’s son Akbar became the emperor. He did not like Delhi’s Siri Durg, Deen Panah and Salimgarh, and instead of Delhi, he made Agra his capital and repaired the Red Fort of Agra and built many palaces for himself and his harem. After some time, Akbar built a new fort at Fatehpur Sikri, about 35 km from Agra and took his harem from Agra to Sikri. Akbar lived in the fort of Fatehpur Sikri till his death. When Jahangir ascended the throne of the Mughals in AD 1605, he again brought his capital to Agra’s Red Fort. Look in the sequel – Red Fort had landed on the earth with wings of dreams!
Article by Dr. Mohan Lal Gupta, English Translation By Er. Ayush Dadhich, Video Presentation by Er. Dipti Tayal
