गुप्त कालीन शासन व्यवस्था राज्य के संरक्षण एवं प्रजा के हित-साधन के सिद्धांतों पर केन्द्रित थीं। शासक द्वारा प्रजा से न्यूनतम कर लिया जाता था।
गुप्त कालीन शासन व्यवस्था के मूल तत्व
शासन का आदर्श
गुप्त-सम्राटों के शासन का आदर्श बहुत ऊँचा था। वे स्वयं को प्रजा का ऋणी समझते थे और प्रजा की सेवा करके ही इस ऋण से मुक्त होना चाहते थे। इसलिये गुप्त-साम्राज्य ने लोक-हित के अनेक कार्य किये। गमनागमन की सुविधा के लिए सड़कें बनवाईं। उनके किनारे पर छायादार वृक्ष लगवाये। स्थान-स्थान पर कुएँ खुदवाये। धर्मशालाएँ बनवाईं।
सिंचाई की सुविधा के लिए झीलें तथा तालाब खुदवाये। रोगियों की चिकित्सा के लिए औषधालय खुलवाये जिनमें रोगियों को निःशुल्क औषधि दी जाती थी। राज्य की ओर से शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था की गई। साहित्य तथा कला को प्रोत्साहन दिया गया। राज्य के इन उदार तथा लोकोपकारी कार्यों का परिणाम यह हुआ कि प्रजा सुख तथा शान्ति का जीवन व्यतीत करती थी।
सामंती व्यवस्था
गुप्त-साम्राज्य अत्यन्त विशाल साम्राज्य था। इसलिये उस युग में जब गमनागमन के साधनों का सर्वथा अभाव था, एक केन्द्र से सम्पूर्ण शासन को चलाना सम्भव न था। फलतः गुप्त सम्राटों ने सामन्ती शासन व्यवस्था का अनुसरण किया और साम्राज्य के सुदूरस्थ प्रान्तों का शासन अपने सामन्तों को सौंप दिया, जिन पर वे कड़ा नियन्त्रण रखते थे।
शासन की सुविधा के लिए सम्पूर्ण साम्राज्य को कई छोटी-छोटी इकाइयों में विभक्त किया गया था और प्रत्येक इकाई के लिए अलग-अलग पदाधिकारी नियुक्त किये गये थे परन्तु इन सब पर केन्द्रीय सरकार का कड़ा नियन्त्रण रहता था जिससे साम्राज्य सुसंगठित बना रहे।
संघीय शासन व्यवस्था
गुप्त साम्राज्य मौर्यों के साम्राज्य की भांति सम्राटों के सीधे एवं कठोर अनुशासन में नहीं था। साम्राज्य में अनेक महाराजा, राजा और गणराज्य सम्मिलित थे जो सम्राट की अधीनता मानते थे किंतु आंतरिक शासन में स्वतंत्र थे। विशाल गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत यद्यपि उत्तरी भारत के अधिकांश भागों पर गुप्त नरेशों का प्रत्यक्ष शासन स्थापित था।
अन्य क्षेत्रों में उनके शासन का स्वरूप संघीय था। जहां उनके अधीनस्थ राजा अर्द्ध स्वतंत्र शासकों की तरह राज्य करते थे। ऐसे क्षेत्रों में गुप्तों का शासन प्रबंध पूरी तरह प्रभावी नहीं था।
केन्द्रीय प्रशासन
सम्राट: गुप्त कालीन शासन व्यवस्था राजतन्त्रात्मक थी। राजा ही शासन का प्रधान होता था और विभिन्न विभागों पर पूरा नियन्त्रण रखता था। वह शासन के तीनों अंगों- सेना, शासन तथा न्याय का प्रधान होता था। सम्राट अपने मंत्रियों तथा पदाधिकारियों के परामर्श तथा सहायता से शासन चलाता था। राज्य की राजधानी में केन्द्रीय राजकीय कार्यालय होता था। केन्द्रीय शासन कई उपविभागों में विभक्त था जिनमें- सैन्य विभाग, विदेश विभाग, पुलिस विभाग, माल विभाग, न्याय विभाग, धर्म विभाग आदि प्रमुख रहे होंगे। प्रशासनिक कार्यों के लिये अधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग होता था।
मंत्रिपरिषद्
सम्राट शासन के समस्त महत्वपूर्ण कार्यों में मंत्रिपरिषद् से परामर्श लेता था। केन्द्रीय विभागों के कार्य प्रधानमंत्री, अमात्य, कुमारामात्य, युवराज-कुमारामात्य आदि पदाधिकारी करते थे। मंत्रिपरिषद के विभिन्न विभागों के निश्चित स्वरूप की जानकारी नहीं मिलती किंतु गुप्त अभिलेखों से दो प्रमुख मंत्रियों- संधिविग्रहिक (युद्ध एवं संधि सम्बन्धी मंत्री) तथा अक्षपटलाधिकृत (शासकीय पत्रों से सम्बन्धित मंत्री) के बारे में जानकारी मिलती है।
शासन के वरिष्ठ अधिकारी
गुप्त कालीन अभिलेखों से कुछ अन्य केन्द्रीय पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं- विनयस्थितिस्थापक (न्यायाधीश), दण्डपाशिक (पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी), कुमारामात्य (शासन का वरिष्ठ अधिकारी), महासेनापति (सेना का सर्वोच्च अधिकारी), भाण्डारिक (सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला) आदि।
सैनिक शासन
गुप्त-काल साम्राज्यवाद का युग था। गुप्त सम्राटों ने अत्यन्त विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इस साम्राज्य की स्थापना विशाल, प्रशिक्षित तथा सुसज्जित सेना की सहायता से की गई थी। इस सेना के चार प्रधान अंग थे- हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल। सम्राट स्वयं सैनिकों को भर्ती करता था। वह अपनी सेना का प्रधान सेनापति होता था और रणस्थल में सेना की प्रथम पंक्ति में विद्यमान रहता था।
सैनिक विभाग का मुख्य अधिकारी संधि-विग्रहिक था जिसे संधि और युद्ध करने का अधिकार प्राप्त होता था। उसके अधीन महासेनापति अथवा महादण्डनायक (प्रमुख सेनापति), रण भाण्डारिक (सैन्य सामग्री की आपूर्ति करने वाला अधिकारी), बलाधिकृत (सैनिकों की नियुक्ति करने वाला अधिकारी), भटाश्वपति (पैदल सेना और घुड़सवारों का अध्यक्ष) आदि अधिकारी होते थे। सेना का कार्यालय बलाधिकरण कहलाता था।
प्रांतीय शासन
शासन की सुविधा के लिये साम्राज्य को अनेक इकाइयों में विभक्त किया गया था। सबसे बड़ी इकाई प्रांत थी जिसे देश या भुक्ति कहते थे। सौराष्ट्र, अवन्ति (पश्चिमी मालवा), ऐरण (पूर्वी मालवा), तीरभुक्ति (उत्तरी बिहार), पुण्ड्रवर्द्धन (उत्तरी बंगाल) आदि गुप्त साम्राज्य के प्रमुख प्रांत थे।
प्रान्तीय शासक भोगिक, भोगपति, गोप्ता, उपरिक, महाराज या राजस्थानीय कहलाते थे। प्रांत से छोटी इकाई को प्रदेश कहा जाता था। उससे छोटी इकाई विषय कहलाती थी। विषयों के अधिकारी विषयपति कहलाते थे। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी।
स्थानीय शासन
नगर प्रशासन
गुप्तों के साम्राज्य में दशपुर, गिरिनार, उज्जयिनी, पाटलिपुत्र आदि प्रसिद्ध नगर थे। नगरों को पुर भी कहा जाता था। नगर या पुर के शासक को नगरपति या पुरपाल कहते थे। गुप्तों के नगर प्रशासन के सम्बन्ध में दामोदरपुर (बंगाल) के ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है। नगर प्रशासन में स्थानीय श्रेणियों, नियमों, आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता था। मंदसौर अभिलेख में कपड़ा बनाने वालों की पट्टवाय श्रेणी द्वारा एक सूर्यमंदिर बनवाने का उल्लेख मिला है। वैशाली मोहरों से श्रेष्ठि, सार्थवाह, निगमों के अस्तित्व का ज्ञान होता है।
ग्राम प्रशासन
ग्राम प्रशासन के मुखिया को ग्रामिक कहते थे। ग्राम सभा के सदस्य महत्तर कहलाते थे। जंगलों की देखभाल करने वाला गौल्मिक कहलाता था। ग्राम परिषद या ग्राम सभा पर ग्राम प्रशासन का दायित्व होता था।
न्याय व्यवस्था
राजा, सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। राजा के न्यायालय को सभा, धर्मस्थान अथवा धर्माधिकरण कहा जाता था। गुप्त काल में लिखी गई नारद स्मृति में चार प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख है- (1.) कुल, (2.) श्रेणी, (3.) गण और (4.) राजकीय न्यायालय। न्याय विभाग के अधिकारी को विनस्थितिस्थापक कहा गया है।
दण्ड विधान
अपराधों का पता लगाने के लिये गुप्तचर और अपराधियों को दण्ड देने के लिए दंडाधिकारी होते थे। दंड-विधान कठोर नहीं था। अपराध की गुरुता के आधार पर न्यूनाधिक अर्थदण्ड ही दिया जाता था। शारीरिक यातनायें प्रायः नहीं दी जाती थीं और प्राणदण्ड देने का निषेध था।
आय-व्यय के साधन
आय
राज्य की आय का मुख्य साधन भूमिकर था, जिसे भाग, भोग या उद्रेग कहते थे। यह उपज का 1/6 भाग होता था। इसके अतिरिक्त एक दूसरा कर उपरिकर था जो राजा के व्यक्तिगत उपयोग के लिये सामान के रूप में लिया जाता था। आय के अन्य स्रोत सिंचाई कर, अर्थदण्ड, सामन्ती राजाओं से कर, उपहार इत्यिादि थे।
व्यय
राजकीय कर्मचारियों को राज्यकोष से वेतन दिया जाता था। राज्य के कोष का बहुत बड़ा भाग इस वेतन में चला जाता था। राज्य द्वारा किये गगये लोकोपकारक कार्यों, सेना व पुलिस विभाग पर भी राज्य का काफी धन खर्च होता था।
निष्कर्ष
उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि गुप्त कालीन शासन व्यवस्था न केवल सुविकसित थी अपितु लोककल्याण के तत्वों पर खड़ी थी। गुप्त कालीन शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए नीलकान्त शास्त्री ने लिखा है- ‘गुप्तकालीन शासन तथा उसकी सफलता के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त है और यह निष्कर्ष निकलता है कि गुप्तों का शासन बड़ा ही सुव्यवस्थित था।’
मूल अध्याय – गुप्त साम्राज्य
गुप्त कालीन शासन व्यवस्था
